२०१४ आणि २०१९ चा कोरा चेक रद्द! लोकशाही वाचवण्यासाठी जेव्हा जनताच रस्त्यावर उतरते…
शिवाजी पार्कवर पुन्हा एकदा लोकशाहीचा लढा!
जंतरमंतरच्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर मुंबईतील शिवाजी पार्कच्या मैदानावर पुन्हा एकदा लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेचा आणि विशेषतः तरुण पिढीचा प्रचंड आक्रोश पाहायला मिळाला. देशाच्या निवडणूक आयोगासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेविरोधात जनता थेट रस्त्यावर उतरते, तिच्या प्रमुखाचे फोटो लावून थेट गद्दार किंवा ज्ञानू असे म्हणून त्याचा धिक्कार करते, तेव्हा समजून जावे की देशातील असंतोषाची शेगडी आता पेटली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत कदम यांच्या संवादात युवराज मोहिते, हेमंत देसाई, मयुरेश कोंडूर आणि मुक्ता कदम यांच्या प्रत्यक्ष ग्राउंड रिपोर्टींगमधून एक गोष्ट लख्खपणे समोर आली आहे. हे केवळ एक साधे आंदोलन नसून, गेले १२ वर्षे देशात चाललेल्या दमनशाहीच्या आणि लोकशाही मॅनेजमेंटच्या विरोधात उफाळलेला थेट विद्रोह आहे!
पक्षाचा चेहरा नाही, उस्फूर्त जनसागर: काड्या घालणाऱ्यांची डाळ शिजली नाही!
गेल्या काही आंदोलनांची तुलना केली तर या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा कोणताही राजकीय चेहरा किंवा कोणत्याही पक्षाचा अजेंडा नाही. हे आंदोलन पूर्णपणे उस्फूर्त आणि सर्वसामान्य जनतेचे आंदोलन आहे. या आंदोलनात आंबेडकरी समाज, कोकणातील माणगावमधून आलेले नागरिक, मणिपूरचे पीडित लोक, लहान मुले, तरुण-तरुणी आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. भालचंद्र मुंडगेकर आणि हुसेन दलवाई यांच्यासारखे ज्येष्ठ विचारवंत जसे पूर्वी आले होते, तसेच आजही अनेक ज्येष्ठ नागरिक तरुणांना उपदेश करायला नाही, तर त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायला आणि त्यांच्याकडून शिकायला आले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या यंत्रणेने या आंदोलनात विविध वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून किंवा पोलिसांचा वापर करून अडथळे आणण्याचे आणि काड्या घालण्याचे अनेक प्रयत्न केले. सकाळी पोलिसा करवी आंदोलकांना मागे ढकलणे किंवा चहा प्यायला चला अशा भूलथापा देऊन नेत्यांना उठवण्याचे हतकंडे वापरले गेले. परंतु, जमलेल्या जनसागराचा अफाट उत्साह बघून पोलिसांचीही पूर्ण पंचायत झाली. आंदोलनाला परवानगी नाकारून किंवा दांडेशाही चालवून आता या तरुणाईला रोखता येणार नाही, हे सत्तेच्या लाचार यंत्रणेला स्पष्ट कळाले आहे.
इंडियन एक्सप्रेसचा तो एक धमाका अन् निवडणूक आयोगाचा उघडा पडलेला बुरखा!
हे आंदोलन सहजासहजी उभे राहिलेले नाही. इंडियन एक्सप्रेसने निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत सावधगिरीच्या आणि संशयास्पद कारभारावर जो शोधपत्रकारितेचा प्रकाशझोत टाकला, त्याने संपूर्ण केंद्र सरकारची आणि निवडणूक आयोगाची झोप उडवली. निवडणूक आयोगातील तीन मुख्य आयुक्तांपैकी दोन आयुक्तांनीच ऑन-रेकॉर्ड विरोध नोंदवून उघड केले की, आम्हाला कोणतीही विचारणा न करता छुपे निर्णय घेतले जात आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या छत्रछायेखाली फॉर्म ६ मध्ये केलेले छुप्या पद्धतीचे बदल असोत की एसआयआरच्या नावाखाली कोट्यवधी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचा कट असो, या सगळ्याचा उलगडा झाला.
यापूर्वी गुजरातमध्ये अवघ्या ३००-४०० मतांवर चालणाऱ्या ६ बनावट राजकीय पक्षांना काँग्रेसपेक्षा जास्त देणग्या मिळणे किंवा महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, भोसरी येथे फॉर्म ७ चा वापर करून हजारो मतदारांची नावे परस्पर कट करणे, असे गैरप्रकार घडले होतेच. परंतु, इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीवर निवडणूक आयोगाला कोणताही इनकार देता आला नाही; कारण तथ्यांची चोरी उघडी पडली होती! या एका बातमीने सिद्ध केले की, प्रामाणिक पत्रकारिता अजूनही जिवंत असेल तर ती हुकूमशाहीच्या पायाखालची वाळू सरकवू शकते. निवडणूक आयोगाने दबावाखाली येऊन दोन-दोन प्रसिद्धीपत्रके काढली, नवीन मोहिमा जाहीर केल्या आणि बीएलओ घरोघरी पाठवण्याची घोषणा केली ही त्या शोधपत्रकारितेला मिळालेली पावतीच आहे.
ज्ञानू जायगा, मोदी जायगा!: जेन-झीची धारदार भाषा अन् भांभावलेले भाजप!
या आंदोलनात झळकणारे फलक आणि तिथली भाषा ही प्रस्थापित राजकारण्यांच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पचनी पडणारी नाही. ज्ञानेश तुम्हाला कहा मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर!, राजा की जान तोते में—राजा मोदी, तोता ज्ञानेश! आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट ज्ञानू गद्दार संबोधणे, ही तरुणाईची थेट भिडण्याची नवी शैली आहे. गेल्या १२ वर्षांत भाजपने आणि त्यांच्या आयटी सेलने जे फेक नरेटिव्ह तयार केले होते, ते या ८०% तरुण आंदोलकांनी एका फटक्यात ध्वस्त केले आहे. सत्ताधारी टोळी इतकी भांबावली आहे की, या नव्या भाषेला आणि आक्रमकतेला कसे तोंड द्यावे हे त्यांना कळतच नाहीये.
काही प्रस्थापित मंडळी या भाषेच्या संस्कृतीवर किंवा व्याकरणावर गळे काढतात. पण जेव्हा देशाचे पंतप्रधान भर व्यासपीठावरून स्मशान-कब्रस्तान किंवा शहाजादा अशी शिवराळ भाषा वापरतात, जेव्हा मॉब लिंचिंग आणि बलात्काऱ्यांना पाठीशी घालणारे सत्ताधारी बनतात, तेव्हा तरुणाईने कोणती भाषा वापरावी? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या सरदारांना पत्रात लिहिले होते की, गावातून जाताना तुळशीचे पानही उपटू नका, नाहीतर मागून येणारी फौज शेत साफ करेल. नेतृत्वाने सभ्यतेची पायमल्ली केली की, जनतेकडून मिळणारे उत्तर हे असेच रोकठोक आणि जहाल असते! इट्स डन ब्रो हा केवळ एक ३० सेकंदांच्या रीलचा संवाद नाही, तर तो या अनियंत्रित सत्तेला दिलेला थेट अंतिम इशारा आहे! संस्कृतीचा आव आणणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी या आंदोलनात मुली साडी परिधान करूनही आंदोलनाच्या अग्रभागी न घाबरता उभ्या ठाकल्या होत्या.
नीट ते एसआयआर: घराघरांमध्ये पोहोचलेला संताप!
ज्याप्रमाणे नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या घोटाळ्याने संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांसह पालकांना रस्त्यावर आणले होते, अगदी तसाच प्रकार आता एसआयआर बाबत घडत आहे. सुरुवातीला वाटत होते की, निवडणूक आयोग फक्त एका विशिष्ट समुदायाची किंवा ठराविक भागातील मते वगळत आहे. परंतु आता सर्व धर्म, सर्व जाती आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना नोटीसा येऊ लागल्या आहेत. अगदी २००२ पासून नियमित मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही अचानक तुमचे नागरिकत्व आणि मतदार असणे सिद्ध करा अशा नोटीसा बजावल्या जात आहेत.
दूसरीकडे, अकोल्यातील एका शेतकऱ्याच्या मुलाने सांगितलेली व्यथा संपूर्ण देशाची स्थिती स्पष्ट करते,माझे नाव मतदार यादीत आहे, पण यंदा माझे सोयाबीन फुकट गेले! ४ वर्षे सोयाबीनला भाव नाही, मग आम्ही कुठे जायचे? म्हणजेच, गेल्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी आणि महागाईने पिचलेली जनता आता या एसआयआरच्या त्रासाने प्रचंड संतापली आहे. लोकांनी त्रास सहन केला, पण आता तुम्ही आमचे नागरिकत्वच हिरावून घेणार असाल आणि आम्हाला कोणते मतदार हवेत हे जर सरकारच ठरवणार असेल, तर जनता हा नंगा नाच अजिबात सहन करणार नाही!
विरोधी पक्षांचा बदलता पैलू आणि बुडत्या जहाजाचे संकेत!
या आंदोलनाने पारंपारिक राजकारणाला आणि विरोधी पक्षांनासुद्धा एक नवा धडा शिकवला आहे. आता फक्त वातानुकूलित सभागृहात पत्रकार परिषदा घेऊन किंवा भाषणे ठोकून काम चालणार नाही. राहुल गांधी जेव्हा ठाण्यात कोंडलेकर हत्येप्रकरणी ७-७ तास पोलीस ठाण्यात ठिय्या मारतात, जेव्हा कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार थेट निवडणूक कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर जाऊन बसतात, तेव्हाच या उद्धट व्यवस्थेला वटणीवर आणता येते.
दुसरीकडे, या अन्यायी व्यवस्थेचे जहाज आता बुडू लागले आहे, याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनातूनही मिळू लागले आहेत. ओडिशामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने नोकरीची वर्षे शिल्लक असताना व्हीआरएस घेणे असो, किंवा महाराष्ट्रात आयएएस अधिकारी चोकलिंगम यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात पत्र लिहून अधिकारांची मागणी करणे असो,प्रशासकीय अधिकारी आता या बेकायदेशीर कामांमधून आपले हात काढून घेत आहेत. कारण त्यांना कळून चुकले आहे की, उद्या जनता जेव्हा हिशोब मागेल, तेव्हा या ज्ञानेश कुमारांसोबत आपल्यालाही तुरुंगाची हवा खावी लागेल!
निष्कर्ष: लोकशाहीचा कोरा चेक रद्द!
२०१४ आणि २०१९ मध्ये भारताच्या जनतेने नरेंद्र मोदींना जो प्रेमाचा कोरा चेक दिला होता, त्याचा सत्ताधाऱ्यांनी गैरवापर केला आणि जनतेला आपली प्रजा समजण्याची चूक केली. पण आता जनता जागी झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह तिन्ही आयुक्तांचा राजीनामा, संपूर्ण आयोगाची पुनरचना आणि गरज पडल्यास पुन्हा ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणुका घेण्याची थेट मागणी आता शिवाजी पार्कवरून बुलंद झाली आहे.
हा आक्रोश केवळ ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित राहणार नाही; ही देशातील कानाकोपऱ्यात पेटलेली असंतोषाची मशाल आहे. सत्ताधाऱ्यांनी कितीही काड्या घालण्याचा प्रयत्न केला, तरी आता तरुणाईच्या आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मुखातून एकच आवाज येत आहे—तुमची हुकूमशाही आता चालणार नाही… इट्स डन ब्रो!
Post Views: 21