Supreme Court Dismisses Plea Challenging 2018 SCST Act Amendment

[ads1]

नवी दिल्ली58 मिनिटांपूर्वी

कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी SC/ST कायद्यातील 2018 च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्येच ही दुरुस्ती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.

SC/ST कायद्यातील 2018 च्या दुरुस्तीअंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील बंदी पुन्हा लागू करण्यात आली होती. तसेच FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी आणि आरोपीला अटक करण्यापूर्वी मंजुरी घेण्याची गरजही रद्द करण्यात आली होती.

याचिकाकर्ते म्हणाले- अटकपूर्व जामीन देणे म्हणजे उलटा भेदभाव

बृजभूषण सैनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अॅडव्होकेट विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तिवाद केला की, SC/ST कायद्यांतर्गत अटकपूर्व जामिनावर असलेली कायदेशीर बंदी हा “उलटा भेदभाव” (रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन) आहे. त्यामुळे या तरतुदींचा गैरवापर होऊ शकतो.

उलट भेदभावाचा अर्थ असा आहे की, एखाद्या वर्गाला विशेष सुविधा दिली गेली, तर त्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या दुसऱ्या वर्गातील व्यक्तीचे म्हणणे असते—“या सुविधेमुळे माझ्याशी भेदभाव केला जात आहे.”

जैन यांनी या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचाही उल्लेख केला आणि कायदेशीर योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई वाटप करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.

राज्यसभा सदस्यांच्या एका भाषणाचा दाखला देताना त्यांनी आरोप केला की, नुकसानभरपाई म्हणून ४९३ कोटी रुपये वाटण्यात आले होते आणि अशी व्यवस्था FIR दाखल करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकते, असे म्हटले.

SC/ST कायद्यात २०१८ मध्ये काय बदल झाले होते

मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, SC/ST कायद्याच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी FIR दाखल करण्यापूर्वी अनिवार्य प्राथमिक चौकशी केली पाहिजे.

न्यायालयाने हेही निर्देश दिले होते की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल आणि विशेष परिस्थितीत आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संसदेत कायदा आणण्यात आला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशभरात विरोध प्रदर्शने झाली. त्याला उत्तर म्हणून संसदेने ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम, २०१८’ मंजूर केला.

या सुधारणेद्वारे कायद्यात कलम १८A जोडण्यात आले. या कलमामुळे न्यायालयाने अनिवार्य केलेली प्राथमिक चौकशी आणि अटकेपूर्वी परवानगी घेण्याच्या अटी रद्द करण्यात आल्या. अटकपूर्व जामिन्यावरील बंदी पुन्हा लागू करण्यात आली.