सहकार मंत्र्यांनाच RBI चा दणका:बाबासाहेब पाटील लातूर जिल्हा बँकेच्या संचालक पदावरून बडतर्फ

[ads1]

राज्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून देणारी एक घटना घडली आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका देत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदावरून थेट बडतर्फ केले आहे. सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच बँकेच्या संचालकपदी राहून आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. नेमके प्रकरण काय आहे? बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. याच कायद्याचा आधार घेत लातूर बँकेचे सभासद आणि मतदार प्रतिनिधी सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे एक तक्रार दाखल केली होती. बँकेच्या विद्यमान १९ संचालक मंडळातील ८ संचालकांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी या तक्रारीत करण्यात आली होती, ज्यामध्ये मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नावाचाही समावेश होता. हायकोर्टाचे निर्देश आणि राजीनामे या तक्रारीवर योग्य ती कारवाई होत नसल्याचे पाहून सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला या प्रकरणावर सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर ८ पैकी ७ संचालकांनी लागलीच आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. मात्र, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. अखेर मुदत संपण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने थेट कारवाई करत त्यांना संचालक पदावरून दूर केले. ‘निर्णय चुकीचा, उच्च न्यायालयात जाणार’ आरबीआयच्या या कारवाईवर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आपली भूमिका मांडताना ते म्हणाले की, “२०२१ साली संचालकांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत जो कायदा संमत करण्यात आला आहे, तो आम्हाला लागू होतो. त्यामुळे आम्हाला या पदावरून बडतर्फ करता येणार नाही. आरबीआयचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि अयोग्य आहे. मी बँकेचा संचालक म्हणून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.” असे बाबासाहेब पाटील एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले. सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ ज्यांच्या खांद्यावर राज्याच्या सहकार क्षेत्राची जबाबदारी आहे, त्या सहकार मंत्र्यांवरच नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई झाल्याने मोठी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. हेही वाचा.. नांदेड बैठकीतील काजू-बदामावर फडणवीसांची नाराजी:केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देणार; दुष्काळावर मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून उत्पादनात मोठी घट येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची राज्य सरकारने सर्वोच्च दखल घेतली असून, केंद्राच्या आर्थिक मदतीची अजिबात वाट न पाहता राज्य शासन आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून बळीराजाला तातडीने आर्थिक व इतर सर्वतोपरी मदत देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दुष्काळी उपाययोजना, कर्जमाफी, पाणी-चाऱ्याचे नियोजन आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या आरोपांवर सरकारची भूमिका अत्यंत सविस्तरपणे मांडली. सविस्तर वाचा

[ads2]