मुंबईच्या सीजीएसटी कार्यालयाचे अधीक्षक एका खाजगी कंपनीच्या संचालकाकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताना सीबीआयच्या सापळ्यात अडकले. आरोपी अधिकाऱ्याने एका प्रकरणाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने लावण्यासाठी तब्बल 17 लाख रुपयांची मागणी केली होती, ज्यापैकी 5 लाख र
.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, 26 नोव्हेंबर रोजी संबंधित अधीक्षकांनी तक्रारदाराच्या कंपनीचे ऑडिट केले होते. यावेळी कंपनीने 98 लाख रुपयांचा कर बुडवला असल्याची खोटी धमकी आरोपीने दिली होती. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी आणि कर दायित्व कमी करण्यासाठी सुरुवातीला 20 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. तडजोडीनंतर ही रक्कम 17 लाख रुपयांवर निश्चित झाली. त्यापैकी पहिला हप्ता 22 डिसेंबर रोजी देण्याचे ठरले होते.
सापळा रचून रंगेहाथ अटक
तक्रारदाराने या संदर्भात 22 डिसेंबर 2025 रोजी सीबीआयकडे लेखी तक्रार केली होती. सीबीआयने त्वरित दखल घेत सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार लाचेचा पहिला भाग म्हणून 5 लाख रुपये घेऊन पोहोचले असता, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधीक्षकांना रंगेहाथ पकडले.
घराच्या झडतीत बेहिशेबी मालमत्तेचे घबाड
अटकेनंतर सीबीआयने आरोपीच्या मुंबईतील निवासस्थानी धाड टाकली. या झडतीमध्ये अधिकाऱ्यांनी 18 लाख 30 हजार रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली, ज्याचा हिशोब आरोपीला देता आला नाही. एप्रिल 2025 मध्ये 40.30 लाख रुपयांची आणि जून 2024 मध्ये 32.10 लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याची कागदपत्रे सापडली आहेत. आरोपीच्या कार्यालयातूनही डिजिटल पुरावे आणि ऑडिट अहवालाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
राज्यात सध्या शिपाई ते तहसीलदारांपर्यंतच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर एसीबीने लक्ष केंद्रित केले असताना, सीबीआयने केलेल्या या मोठ्या कारवाईने केंद्रीय विभागांमधील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास सीबीआयचे अधिकारी करत आहेत.
