नागपूर अधिवेशनादरम्यान निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने आपले स्पष्टीकरण सादर केल्यावर निलंबन मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. या पार्श्वभूमीवर सर्व संघटना आपले आंदोलन मागे घेतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर
.
मंत्रालयातील महसूलमंत्र्यांच्या दालनात राज्यातील विविध महसूल संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत एकूण 13 मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघ या मुख्य महासंघाशी जोडलेल्या महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटना, विदर्भ पटवारी संघ (नागपूर-2), विदर्भ (राजस्व निरीक्षक) मंडळ अधिकारी संघ, नागपूर, विदर्भ कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळाधिकारी समन्वय महासंघ, महाराष्ट्र राज्य महसूल सेवक संघटना या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
चुकीच्या कामाला माफी नाही
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले आहे, त्यांच्यावरच निलंबनाची कारवाई झाली आहे. मात्र, नैसर्गिक न्यायानुसार त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात आहे. पुढील तीन दिवसांत त्यांनी आपले स्पष्टीकरण द्यावे, त्यावर आधारित अहवाल तयार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. अनावधानाने झालेल्या चुकीला एकवेळ माफ करता येईल. पण जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीला माफी मिळणार नाही.
ग्रेड-पे आणि पदोन्नतीवर भर
कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड-पेचा विषय मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. तसेच, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचा नवीन ‘आकृतीबंध’ तयार करण्याचे काम सुरू असून त्यात संघटनांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. तलाठ्यांसाठी नवीन लॅपटॉप लवकरच दिले जातील. आतापर्यंत सुमारे 750 अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली असून यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
