बंगाल सरकार आता विद्यार्थ्यांना मोबाईलचे पैसे देणार नाही:शिक्षणावर खर्च केला जाईल; गेल्या वर्षी 15 लाख विद्यार्थ्यांवर ₹1500 कोटी खर्च झाले

[ads1]

पश्चिम बंगाल सरकार इयत्ता 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना मोबाईल खरेदीसाठी मिळणारी ₹10 हजारची मदत बंद करणार आहे. मुख्यमंत्री सुवेदू अधिकारी यांनी शनिवारी याची घोषणा केली. ही एकरकमी मदत मागील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारच्या ‘तरुणेर स्वप्नो’ योजनेअंतर्गत दिली जात होती. अधिकारी म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करेल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “पण आम्ही मोबाईल फोन देणार नाही.” 2025 साली बंगाल सरकारने या योजनेअंतर्गत 15 लाख विद्यार्थ्यांना 1500 कोटी रुपये दिले होते. शाळांमध्ये मोबाईलवर बंदीचे संकेत अधिकाऱ्याने गेल्या आठवड्यात शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमात शाळांमध्ये मोबाईल फोनवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी गुजरातचे उदाहरण देत हे सांगितले होते. अधिकाऱ्याने तेव्हा म्हटले होते, “मोबाईल फोनचा शालेय मुलांवर खूप नकारात्मक परिणाम होतो. हा एक कठीण निर्णय असेल आणि यामुळे माझे मतांचे नुकसान होऊ शकते.” ते म्हणाले होते, “गुजरातमध्ये इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल फोनवर बंदी आहे. पालक झोपल्यानंतरही विद्यार्थी जागे राहतात आणि मोबाईल पाहत राहतात.” अनेक राज्यांमध्ये मोफत स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम सारखी अनेक राज्ये विद्यार्थ्यांना मोफत स्मार्टफोन, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ आणि तामिळनाडूमध्ये मोफत गॅजेट योजना याची उदाहरणे आहेत. या योजनांमुळे गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांची तयारी आणि डिजिटल कौशल्ये शिकण्यात मोठी मदत मिळाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमधील डिजिटल दरी कमी झाली आहे, तरीही, खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल प्रशिक्षणाचा अभाव यांसारखी आव्हानेही दिसून आली आहेत.

[ads2]