राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या शेत रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासह, मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करणारे तसेच वर्ग २ च्या जमीनी वर्ग १ करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दे
.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- यंत्रसामुग्रीचा वापर : शेतीतील यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने राबविली जाईल.
- अतिक्रमण निर्मूलन : गाव नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत त्वरित हटविली जातील.
- मोफत मोजणी व शुल्क माफी : या रस्त्यांसाठी लागणारी तातडीची मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्त शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे. तसेच, रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) आकारले जाणार नाही.खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले जाणार आहे.
- आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती : योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
मुंबईतील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- अट रद्द : प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (FSI) पैकी २५% चटईक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याच्या अटीमुळे सोसायट्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. आता स्वयंपुनर्विकास करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही २५% एफएसआयची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यास मुदतवाढ
भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ (फ्री होल्ड) मध्ये सवलतीच्या दराने रूपांतर करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- नवीन मुदत : ही सवलत योजना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती, ती आता एक वर्षाने वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.
- विलंबासाठी सवलत : न्यायालयीन प्रकरणे किंवा नियोजन प्राधिकरणाने विकास योजनेत केलेला बदल अशा कारणांमुळे जमिनीचा वापर करण्यास ५ वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाला असल्यास, शासनाची खात्री पटल्यावर वापराबाबतची ५ वर्षांची अट शिथील करण्यात येईल.
- खासगी संस्थांना रेडीरेकनरच्या १० टक्के तर स्वयं पूनर्विकासासाठी ५ टक्के निधी भरावा लागणार आहे.
दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यांचे दर सुधारित
मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय जमिनींवर ९०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे भाडेपट्टे आहेत, त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या जमिनींच्या करारात विशिष्ट कालावधीनंतर दर सुधारण्याची तरतूद आहे, तिथे शासनाच्या २५ टक्के मूल्यांकनावर सुधारित भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करून वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच, मूळ भाडेपट्टाधारकाकडून जमिनीचा ताबा सहकारी संस्थेकडे हस्तांतरित झाला असल्यास, अनर्जित उत्पन्न वसूल करून संस्थेच्या नावे भाडेपट्टा नूतनीकरण केले जाईल.
