कॉर्पोरेट गुन्हेगारीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:व्यक्ती आरोपी नसला तरीही कंपनीवर खटला चालेल; कारावासाऐवजी दंड भरावा लागेल

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कंपन्यांविरोधातील फौजदारी प्रकरणांबाबत मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ ज्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यामार्फत गुन्हा घडला, त्याची ओळख पटली नाही किंवा त्याला आरोपी बनवले नाही, म्हणून एखाद्या कंपनीविरोधातील खटला रद्द केला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी फार्मा कंपनी सनोफी इंडिया लिमिटेडची एक याचिका फेटाळून लावली. हे प्रकरण औषध निर्माता कंपनी सनोफी इंडिया लिमिटेडशी संबंधित आहे. कंपनीविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात तिच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यास नकार देण्यात आला होता. औषध खरेदीत फायद्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप हे प्रकरण बीएआरसीसाठी औषधांच्या खरेदीशी संबंधित सीबीआयचा खटला आहे. चार्जशीटमध्ये आरोप करण्यात आला होता की, बीएआरसीच्या एका अधिकाऱ्याने सनोफी इंडियासोबत मिळून महागड्या दराने औषधे खरेदी केली आणि चुकीचा फायदा पोहोचवण्याच्या बदल्यात लाच दिली गेली. सनोफी इंडिया ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. तिचा मुख्य व्यवसाय औषधांचे उत्पादन आहे. या प्रकरणात कंपनीसोबत तिचा कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी आरोपी नव्हता. कंपनीचे न्यायालयात 5 युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाचा 98 पानी निकाल न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला यांनी ९८ पानांचा निकाल लिहिला. खंडपीठाने कॉर्पोरेट गुन्हेगारी जबाबदारीच्या नियमांची आणि एखाद्या व्यक्तीच्या कृती व गुन्हेगारी हेतू कंपनीशी जोडण्याच्या तत्त्वांची सविस्तर तपासणी केली. खंडपीठासमोर हा प्रश्न होता की, कंपनीविरुद्ध सुरू झालेली फौजदारी कार्यवाही उच्च न्यायालयाने या आधारावर रद्द करायला हवी होती का की, कोणत्याही नैसर्गिक व्यक्तीची ओळख पटली नाही आणि तिला आरोपी बनवले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीमध्ये “मेन्स रिया” (गुन्हेगारी हेतू) एखाद्या जिवंत व्यक्तीच्या कृती आणि हेतूला कंपनीशी जोडूनच मानला जाऊ शकतो. परंतु, कार्यवाही रद्द करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीच्या टप्प्यात एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची ओळख पटलेली नसणे हे स्वतःच अभियोगासाठी (खटल्यासाठी) घातक नाही. न्यायालयाने म्हटले, “भारतीय कायद्यानुसार स्थिती स्पष्ट आहे. एखाद्या कंपनीवर अशा गुन्ह्यासाठीही खटला चालवला जाऊ शकतो, ज्यात शिक्षेच्या स्वरूपात तुरुंगवास आवश्यक असेल किंवा ‘मेन्स रिया’ (गुन्हेगारी हेतू) सिद्ध करणे आवश्यक असेल. कंपनीवर तेव्हाच खटला चालवला जाऊ शकत नाही, जेव्हा गुन्ह्यात केवळ तुरुंगवासाची शिक्षा असेल किंवा गुन्ह्याचे स्वरूप असे असेल की त्यात वैयक्तिक दुर्भावनापूर्ण हेतू आवश्यक असेल आणि कंपनी तो गुन्हा करूच शकत नसेल.” दिव्य मराठी नॉलेज- ‘मेन्स रिया’ म्हणजे काय? हा एक कायदेशीर शब्द आहे. त्याचा सरळ अर्थ आहे— “गुन्हेगाराचा हेतू” किंवा “दोषी मन”. कायद्याच्या भाषेत कोणतीही चूक ‘गुन्हा’ तेव्हाच मानली जाते जेव्हा ती जाणूनबुजून केली गेली असेल. ‘मेन्स रिया’ म्हणजे त्या व्यक्तीचे मन स्वच्छ होते की त्याने वाईट करण्याच्या हेतूनेच ते काम केले होते. हेतू खराब असेल, तर कायदा त्याला ‘मेन्स रिया’ मानून शिक्षा देतो. चार्जशीटमध्ये कंपनीचा गुन्हा दिसणे आवश्यक सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपपत्रात प्रथमदर्शनी हे दाखवले पाहिजे की गुन्हा कंपनीने स्वतः केला आहे. कंपनीची भूमिका तिच्या कामातून, निर्णयांतून आणि व्यवहारांशी संबंधित आरोपांमधून समोर येऊ शकते. यासाठी, ज्या व्यक्तीने ही कामे केली आहेत, त्याचे नाव देणे आवश्यक नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारत आणि इतर देशांमध्ये कंपन्यांना फौजदारी जबाबदारीच्या कक्षेत आणले जाते. याचे मोठे कारण असे आहे की कंपन्यांकडे खूप जास्त आर्थिक आणि सामाजिक-राजकीय ताकद असते आणि त्या गंभीर नुकसान पोहोचवण्यास सक्षम असतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी हा प्रश्न सोपा वाटू शकतो, परंतु बारकाईने पाहिल्यास तो खूपच गुंतागुंतीचा आहे. कॉर्पोरेट फौजदारी जबाबदारी हा दीर्घकाळापासून एक कठीण विषय राहिला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयानुसार, यामागे दोन मूलभूत गृहीतके आहेत. पहिले, कंपनी ही तिच्या सदस्यांपेक्षा वेगळी ओळख असलेली एक कृत्रिम संस्था आहे. दुसरे, कंपनी ही एक अमूर्त संस्था आहे. याच संदर्भात न्यायालयाने प्रसिद्ध म्हणीचा उल्लेख केला की, कंपनीला आत्मा नसतो, ज्याला दोषी ठरवता येईल आणि शरीरही नसते, ज्याला शिक्षा देता येईल. व्यक्तीची ओळख नसतानाही हेतूचे मूल्यांकन शक्य न्यायालयाने म्हटले की, सुरुवातीच्या टप्प्यात आजूबाजूच्या तथ्यांवरून आणि परिस्थितीवरून ‘मेन्स रिया’ (गुन्हेगारी हेतू) चा अंदाज लावला जाऊ शकतो. यासाठी कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीची ओळख आवश्यक नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की, कोणत्या व्यक्तीचे कृत्य आणि हेतू कंपनीशी जोडले जावेत, याचे सविस्तर मूल्यांकन खटल्यादरम्यान केले जाईल. एखाद्या व्यक्तीला आरोपी बनवणे आवश्यक आहे, हा युक्तिवादही खंडपीठाने फेटाळून लावला. निर्णयात म्हटले आहे की, कंपनीची थेट फौजदारी जबाबदारी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही नैसर्गिक व्यक्तीला आरोपी न बनवणे, एकट्याने कार्यवाही समाप्त करण्याचा आधार असू शकत नाही. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कंपन्यांना फौजदारी कार्यवाही समाप्त करण्याच्या सामान्य नियमांमधून कोणतीही विशेष सूट नाही. कंपनीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी 3 टप्प्यांची चौकट सर्वोच्च न्यायालयाने हे ठरवण्यासाठी तीन टप्प्यांची नवीन क्रमबद्ध रचना (चौकट) सांगितली की, एखाद्या व्यक्तीचे कृत्य आणि त्याची गुन्हेगारी वृत्ती कंपनीशी कशी जोडली जावी. पहिल्या टप्प्यात न्यायालयाला कंपनीचे घटनात्मक दस्तऐवज म्हणजे ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ पाहावे लागतील. यातून कळेल की कंपनीच्या वतीने काम करण्याचा अधिकार कोणाला देण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात हे पाहिले जाईल की हा अधिकार अशा व्यक्तीला सोपवण्यात आला होता की नाही, ज्याच्याकडे पुरेशी स्वायत्तता आणि स्वतःच्या पातळीवर निर्णय घेण्याची क्षमता होती. यासाठी त्या व्यक्तीचे अधिकृत पद महत्त्वाचे नसेल. पहिल्या दोन्ही टप्प्यांतून स्थिती स्पष्ट होत नसेल, तर न्यायालय संबंधित कायद्याच्या उद्देश आणि धोरणाच्या आधारावर “विशेष आरोपण नियम” बनवू शकते. न्यायालयाने म्हटले की, ‘मेन्स रिया’ (गुन्हेगारी उद्देश) असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कॉर्पोरेट गुन्हेगारी जबाबदारीशी संबंधित प्रश्न खूप कठीण असतात. यावर पुढे कायदा बनवण्याची आणि या संपूर्ण क्षेत्राच्या पुनरावलोकनाची गरज पडू शकते.

[ads2]