उद्योगपतींना सरकारची खिरापत:केंद्राची उद्योगांना 16 लाख कोटी, तर शेतकऱ्यांना फक्त 1.88 लाख कोटींची कर्जमाफी
केंद्र सरकारने उद्योगपतींना ११ वर्षांत १६.३५ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. या तुलनेत बळीराजाला १,८८,२५४ कोटींचीच कर्जमाफी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या तुलनेत उद्योगपतींची कर्जमाफी साडेआठ पट आहे. २०१८-१९ या एकाच वर्षात केंद्राने कंपन्यांचे सर्वाधिक १,२५,३२० कोटींचे ‘लोन राइट ऑफ’ केले. त्याच वर्षी शेतकऱ्यांना १२,७२८ कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. उद्योगपतींची वर्ष-२०१८-१९ ची कर्जमाफी दहा पट आहे. महाराष्ट्राच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या (७.८ लाख कोटी) तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक उद्योगपतींची कर्जमाफी आहे. उत्तर प्रदेशच्या (९.१२ लाख कोटी) तुलनेत उद्योगपतींची कर्जमाफी दीडपट आहे. कर सवलतीमुळे ५ वर्षांत ४.५३ लाख कोटींचा महसूलही बुडाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटीच्या रिपोर्टनुसार केवळ कर्जमाफीच नव्हे तर कॉर्पोरेट्सना विविध कायदेशीर तरतुदींनुसार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कर सवलतीही दिलेल्या आहेत. त्यात थेट करमाफीचाही समावेश आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत जमा होणारा महसूलसुद्धा बुडाला आहे. २०१९-२० दरम्यान कॉर्पोरेट करदात्यांना ९४,१०९ कोटींची कर सवलत दिली. २०२१-२२ दरम्यान हा आकडा वाढून ९६,८९२ कोटी झाला. २०२३-२४ मध्ये सर्वाधिक ९८,९९९ कोटींची कर सवलत दिली गेली. मागच्या पाच आर्थिक वर्षांत २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान कॉर्पोरेट कंपन्यांना कर सवलतीतून ४,५३,२१९ कोटी रुपयांची सूट दिली आहे. बँकांचा एनपीए कमी दाखवून रिकव्हरी रेट वाढवण्याचा फंडा बँकांचा एनपीए कमी दाखवत रिकव्हरी रेट वाढवण्यासाठी हा फंडा केला. सार्वजनिक बँकांचा ढोबळ एनपीए ३१ मार्च २०२१ रोजी ९.११% होता. तो ३१ मार्च २०२५ रोजी घसरून २.५८% झाला आहे. उद्योगांचे कर्ज निर्लेखन खात्यांमधून होणाऱ्या वसुलीचा दर २०२१ मध्ये १८.५८% होता. हा दर वाढून २०२५ मध्ये ४६.६४% पर्यंत पोहोचला आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्था डबघाईस अर्थव्यवस्था म्हणूनच डबघाईस आलीय. महसूल बुडवून उद्योगपतींवर मेहेरनजर दाखवल्यामुळेच देशातील जनतेला महागाईची झळ सहन करावी लागते आहे. -डॉ. मारुती तेगमपुरे, अर्थतज्ज्ञ एकाच वर्षात ९८,९९९ कोटींची सर्वाधिक कर सवलतही दिली १. २०१९-२० : कंपन्यांना ९४,१०९.८३ कोटींची कर सवलत देण्यात आली आहे. २. २०२०-२१ : ८१,६०८.६४ कोटी करमाफी ३. २०२१-२२ : या वर्षी हा आकडा ९६,८९२.३९ कोटी रुपये इतका होता. ४.२०२२-२३ : या दरम्यान ८१, ६०७.५८ कोटींचे कर माफ केले आहे. ५. २०२३-२४: मध्ये सर्वाधिक ९८,९९९.५७ कोटींची थेट करमाफी दिली आहे.
२०१९-२० ते २०२३-२४ या ५ वर्षांत कंपन्यांना ४ लाख ५३,२१९ कोटींची करातून सूट उद्योगपतींना ५ वर्षांत ४.५३ लाख कोटींची कर सवलतही दिली १. २०१८-१९: बँकांनी ‘लार्ज इंडस्ट्रीज’चे सर्वाधिक १,२५,३२० कोटी रुपये कर्ज माफ केले. याच आर्थिक वर्षात शेती आणि संलग्नित कृषी व्यवसायांचे फक्त १२,७२८ कोटी रुपये माफ केले. २. २०१९-२० : मोठ्या उद्योगांचे १,२२,९४१ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. कृषी क्षेत्राला फक्त १२,९६९ कोटी रुपयांचीच कर्जमाफी दिली आहे. ही तफावत प्रत्येक वर्षी दिसून येते आहे. ३. २०२०-२१ : उद्योग घराण्यांना ९७,३०४ कोटी रुपये व मोठ्या सर्व्हिस सेक्टर्सच्या कंपन्यांना २९,७४६ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. कृषीला मात्र १४,४८३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. ४. २०२२-२३ : उद्योगांचे ७३,२७२ कोटी रुपये कर्ज माफ केले, तर शेती व संबंधित क्षेत्रातील २३,८५२ कोटी रुपये माफ केले. म्हणजेच अडीचपटीने उद्योगपतींचे कर्ज माफ झाले आहे. ५. २०२३-२४ : मोठ्या उद्योगांचे ४२,२१० कोटी रुपये कर्ज माफ करण्यात आले. शेती व इतर संबंधित व्यवसायांसाठी हा आकडा जवळपास निम्मा म्हणजेच २४,४२६ कोटी रुपये होता.