Ethanol Petrol | केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोलच्या नियमांमध्ये केले महत्त्वाचे बदल!

Ethanol Petrol | जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे इंधन बाजारात झालेल्या दरवाढीच्या काळात भारत सरकारने (Central Government) आत्मनिर्भरतेकडे मोठे पाऊल टाकले आहे. बुधवारी जाहीर केलेल्या ताज्या नियमांनुसार, पर्यायी ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी जास्त प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित असलेल्या पेट्रोलला करातून संपूर्ण सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत इंधन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

इंधनावरील करमुक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अभूतपूर्व तेजी

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, २२ टक्के ते ३० टक्के पर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण असणाऱ्या पेट्रोलवर आता कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. या विशेष सवलतीचा मुख्य हेतू तेल विपणन कंपन्या (Oil Marketing Companies) आणि स्थानिक पुरवठादारांना बाजारात अशा प्रकारच्या पर्यावरणपूरक इंधनाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा आहे. सध्या सामान्य पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या इंधनाच्या दरात कोणताही बदल झालेला नसला, तरी या धोरणामुळे भविष्यातील पायाभूत सुविधा बळकट होतील.

हा करबदलाचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी मधील अडथळ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून थेट १२६ डॉलरवर पोहोचल्यामुळे जगभरात ऊर्जेचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देशातील वाहनचालक आणि तेल क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी शासनाने हे महत्त्वाचे धोरण आखले आहे.

परकीय चलनाची बचत आणि बळीराजासह पर्यावरणाचा दुहेरी फायदा

खनिज तेलाचा वापर आणि आयात करण्याच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याने जागतिक दरवाढीचा मोठा फटका देशाला बसू शकतो. युरोपमधील अनेक प्रगत राष्ट्रांमध्ये सध्या पेट्रोलचे भाव प्रति लिटर २०० ते २९० रुपयांपर्यंत गगनाला भिडले असताना, भारताने योग्य व्यवस्थापनाद्वारे देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) अंतर्गत पूर्णपणे भारतातच तयार होणाऱ्या या इंधनामुळे परदेशातून होणारी आयात कमी होईल आणि देशाचा मौल्यवान परकीय चलन साठा सुरक्षित राहील.

या राष्ट्रीय मोहिमेमुळे केवळ ऊर्जा सुरक्षाच मिळणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी येईल. इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच प्रामुख्याने ऊस, मका आणि खराब झालेले अन्नधान्य पुरवणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे शाश्वत व योग्य उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. याशिवाय, पारंपरिक जीवाश्म इंधनांच्या तुलनेत हे अत्यंत शुद्ध आणि स्वच्छ असल्याने वाहनांमधून होणारे कार्बनचे घातक उत्सर्जन कमी होऊन जागतिक स्तरावरील हवामान बदल रोखण्याची उद्दिष्टे पूर्ण करणे देशाला सोपे जाईल.

News Title: Ethanol Petrol Govt Waives Excise Duty