शेतकरी कर्जमाफी:अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभाग व जिल्हास्तरीय समित्यांची घोषणा, 6 जुलै पर्यंत पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर होणार

राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर समित्यांची स्थापना केली असून त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे आदेश सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी ता. तीन काढले आहेत. तारीख सहा जुलै पर्यंत कर्जमुक्ती साठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यस्तर विभाग स्तर व जिल्हा स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून प्रत्येक समित्यांना कार्यपद्धती वाटून देण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीची रचना व सदस्य: योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर ११ सदस्यांची ‘राज्यस्तरीय नियंत्रण समिती’ गठीत करण्यात आली आहे या समिती मध्ये अध्यक्ष: दीपक तावरे , सहकार आयुक्त व निबंधक, सदस्य नागनाथ यगलेवाड (अपर आयुक्त व विशेष निबंधक), राजेश सुरवसे (अपर निबंधक), मिलिंद भालेराव (अपर निबंधक), सचिन रावल (अपर निबंधक), तुषार काकडे (अपर निबंधक, लेखापरीक्षण), राम शिर्के (विभागीय सहनिबंधक, लेखापरीक्षण), बाळासाहेब बडाख (सहनिबंधक, लेखापरीक्षण), कैलास जेबले (जिल्हा उपनिबंधक, पुणे शहर), दिगंबर साळुंखे (उपनिबंधक, मुख्यालय), सदस्य सचिव: मनोहर माळी (उपनिबंधक, मुख्यालय) यांचा समावेश आहे. या समितीकडे राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी असणार आहे. विभागीय स्तरावर विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, जिल्हास्तरावर जिल्हा उपनिबंधक हे समितीचे अध्यक्ष असतील तर जिल्हा समितीमध्ये जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, जिल्हा नोडल अधिकारी (व्यापारी बँका) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विभाग व जिल्हा समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विभागनिहाय नियुक्ती केली आहे यामध्ये नागनाथ यगलेवाड: नागपूर व अमरावती विभाग. राजेश सुरवसे: छ. संभाजीनगर व पुणे विभाग. मिलिंद भालेराव: नाशिक व कोकण विभाग, सचिन रावल: लातूर व कोल्हापूर विभाग यांचा समावेश आहे. दरम्यान कर्जमुक्तीसाठी समित्यांना बँकांकडून माहिती संकलित करणे, कर्जखात्यांची तपासणी करणे आणि आधार प्रमाणीकरणाचे कामकाज वेळेत पूर्ण करण्याची खात्री करावी लागणार आहे. ता ३ जून २०२६ पासून बँकांकडून माहिती घेण्याचे काम सुरू होणार असून ६ जुलै २०२६ पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन असल्याचे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.