घटनाबाह्य पद्धतीने आरक्षणात उपवर्गीकरण लादता येणार नाही:अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणावरील परिसंवादात उमटला सूर‎, 30 जूनला निषेध मोर्चा

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान येथे राज्यस्तरीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. घटनाबाह्य पद्धतीने उपवर्गीकरण लादता येणार नाही, असे म्हणत उपवर्गीकरणाला विरोध करण्यात आला. राज्यकर्त्यांनी उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रातील चर्मकार समाज हा धर्मांतराच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या मानसिकतेमध्ये असून २०३० पर्यंत बहुतांशी चर्मकार समाज हा बौद्ध धर्म स्वीकारेल, असे वक्तव्य राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे उपाध्यक्ष डॉ. गणेश बोरकर यांनी केले. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचे तुकडे नव्हे तर ५९ अनुसूचित जातींचे तुकडे राज्यकर्ते करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी समाजकल्याण मंत्री बबनराव घोलप यांनी मार्गदर्शन करताना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त केले. अनुसूचित जातीतील ५९ जातींमध्ये फूट निर्माण होऊ नये व सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येऊ नये, याची खबरदारी म्हणून वैचारिक चळवळ सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. परिसंवाद गुरु रविदास प्रतिष्ठान व राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला. ‘अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण- देश व समाजासाठी विघातक’ या विषयावर परिसंवाद पार पडला. कार्यक्रमाला मुंबई विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. संदेश वाघ, नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव पुरण मेश्राम, संत रविदास चर्मकार महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मणराव घुमरे, डॉ. गणेश बोरकर, माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले, डॉ. विठ्ठल दांडगे, संजय खामकर, रोहिदास बनसोडे, प्रदीप चोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. परिसंवादाला महासंघाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रवींद्र राजुस्कर, राष्ट्रीय सचिव दत्तात्रय गोतीशे, अनिल कानडे, गजानन भटकर, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण चोपडे, रामा उंबरकर, सुनील झेड. गवई, संतोष इंगळे, महिला जिल्हाध्यक्ष संज्योती मांगे, शिवलाल इंगळे, छाया इंगळे, मधुमती लोखंडे, यांच्यासह राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा व स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनुसूचित जातींची मोट बांधण्याचा प्रयत्न : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या विरोधात युवकांनी जनआक्रोश मोर्चा काढला होता. याच मुद्द्यावर आगामी काळात धरणे आंदोलन ते आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनकांनी दिला होता. उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आता अनुसूचित जातींमधील अन्य घटक एकवटत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी मोठे आंदोलन उभे राहण्याचे संकेत यानिमित्ताने मिळाले. सामाजिक न्याय संघर्ष करणे आवश्यक : भारतीय राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी देशातील नागरिकांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी आणि राज्यघटना समजून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने उपवर्गीकरणासंदर्भात कोणतीही व्यापक चर्चा किंवा आक्षेप नोंदविण्याची प्रक्रिया राबविली नसल्याची टीका माजी मंत्री घोलप यांनी केली. अनुसूचित जातींतील एकूण ५९ जातींपैकी ५८ जातींनी उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. या समाजांचे प्रतिनिधी राज्यभर बैठका घेऊन पुढील भूमिका निश्चित करत आहेत. सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्व समाजघटकांनी एकत्र येऊन संघर्ष करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपवर्गीकरण रद्द व्हावे : माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी परिसंवादात सहभाग घेत उपवर्गीकरणाची घातकता विशद केली. उपवर्गीकरण करून जाती-जमातीत वैमनस्य निर्माण करण्याचा कट रचला जात आहे. अनेक कल्याणकारी योजना बंद आहेत. काही योजनांना निधी मिळत नाही. अनुसूचित जातींमधील पदोन्नती थांबवण्यात आली आहे. आरक्षित जागाही भरल्या जात नाहीत. असे असताना उपवर्गीकरणाचा घाट हेतुपुरस्सर रचला जात आहे. अनुसूचित जातीत अनेक छोटे समाज आहेत. त्यांचे अजूनपर्यंत कल्याण झालेले नाही. विकासाच्या वाटा त्यांना उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यांना कोणत्याच प्रकारचा आरक्षणाचा लाभ मिळत नसताना उपवर्गीकरणाचा घाट का रचला जात आहे, असा सवालही त्यांनी केला. हे आगीशी खेळण्यासारखे आहे. शासनाने उपवर्गीकरणाचा गंभीर विषय लक्षात घेऊन हे उपवर्गीकरण रद्द करायला हवे. अन्यथा ५८ जाती एकत्र होऊन याचा बिमोड केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशाराही बडोले यांनी दिला. अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण लादताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर राज्यकर्ते करत आहेत. राजकीय उद्देशाने उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांना करता येणार नाही, असे मत मुंबई विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. संदेश वाघ यांनी परिसंवादामध्ये व्यक्त केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चर्मकार समाजाचा उल्लेख करताना हा समाज स्वाभिमानी असून अत्यंत कृतीशील आहेअसे सांगितले होते, असे नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव पुरण मेश्राम म्हणाले. उपवर्गीकरण मोहिमेत चर्मकार समाज हा खांद्याला खांदा मिळून सोबत आहे, याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.