तरुणांच्या उद्ध्वस्त भविष्याचा लेखाजोखा – VastavNEWSLive.com
गेल्या १२ वर्षांपासून या देशात दोन गोड गाणी सतत ऐकवली जात आहेत. पहिले म्हणजे अच्छे दिन आएंगे आणि दुसरे म्हणजे मेरा देश बदल रहा है. ही गाणी ऐकता ऐकता एक अख्खी पिढी म्हातारी झाली, पण अच्छे दिन काही आले नाहीत. उलट, आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्या पिढीचे भविष्य विकासाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त केले गेले, तीच पिढी आता हिशोब मागायला रस्त्यावर उतरली आहे. हे काही केवळ राजकीय भाषण नाही, तर एका सामाजिक संघर्षाची ठिणगी आहे, जिथे आता कोणताही राजकीय मॉडेल काम करेनासे झाले आहे.
परीक्षेचा खेळ आणि पेपरफुटीचा महोत्सव
आमच्या सरकारकडे तंत्रज्ञानाचा इतका डामडौल आहे की, नीट (NEET) सारख्या परीक्षेचा पेपर फुटतो आणि २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागते. सीबीएसईमध्ये गुणांचा फेरफार होतो कारण सरकारकडे नीट चालणारे तंत्रज्ञानच नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की, सीयूईटी (CUET) परीक्षेला मुले पोहोचतात, तेव्हा तिथे टेक्निकल ग्लिच नावाचा राक्षस उभा असतो. साधी एक परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याची ताकद नसलेले हे विश्वगुरू सरकार नेमकं काय करत आहे? प्रत्येक राज्यात परीक्षा रद्द होणे, पेपर फुटणे आणि त्यावर आवाज उठवणाऱ्या तरुणांच्या पाठीवर पोलिसांच्या लाठ्या पडणे, हेच आजचे न्यू इंडियाचे वास्तव आहे.
रोजगार: देण्यापेक्षा हिरावून घेण्यावर भर
२०१४ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आले, तेव्हा दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्यांचे गाजर दाखवले गेले होते. पण आजचा आकडा पाहिला तर डोळे पांढरे होतील. २०१४ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या १ कोटी ७६ लाख होती, जी २०२६ पर्यंत घटून १ कोटी ३८ लाख वर आली आहे. म्हणजे जवळपास ३० ते ३८ लाख सरकारी नोकऱ्या गायब झाल्या आहेत.
इतकेच नाही, तर आता परमनंट नोकरी हा शब्दच शब्दकोशातून काढून टाकण्याचे कारस्थान सुरू आहे. आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ४२% कर्मचारी हे कॉन्ट्रॅक्टवर आहेत. याचा अर्थ असा की, सरकारने निवृत्तीनंतरची सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शनची जबाबदारी झटकून टाकली आहे. रेल्वे, जी गरिबांची जीवनवाहिनी मानली जाते, तिथे भरतीचे प्रमाण २०१४ पूर्वीच्या तुलनेत केवळ १२% उरले आहे. म्हणजेच पूर्वी जिथे १०० पदे भरली जात होती, तिथे आता फक्त १२ जणांना संधी मिळते.
बँकिंग क्षेत्राची लूटालूट आणि कॉर्पोरेट प्रेम
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांच्या नावाखाली बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. २०१४ मध्ये सरकारी बँकांमध्ये १२ लाख कर्मचारी होते, जे आज फक्त ७ लाख उरले आहेत. ४-५ लाख रोजगार तर इथेच संपले. पण गंमत पहा, या बँकांनी सामान्य माणसाचा पैसा कॉर्पोरेट क्षेत्राला आणि मोठ्या उद्योगपतींना वाटण्यात धन्यता मानली. सुमारे १० ते १२ लाख कोटी रुपये कॉर्पोरेट जगताला सोपवण्यात आले, त्यापैकी १० ते ११ लाख कोटी रुपये कधी परत आलेच नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने केवळ ३% ते ७% वसुली करून आपले तोंड राखण्याचा प्रयत्न केला, पण ९३% पैसा गायब झाला आहे. हेच का ते बँकिंग प्रणालीचे सक्षमीकरण?
डिग्री हातात, पण खिशात दमडी नाही
आज भारताची ओळख जगातील सर्वात तरुण देश म्हणून आहे, जिथे ३५ वर्षांखालील तरुणांची संख्या ६०% पेक्षा जास्त आहे. पण या तरुणांच्या नशिबात काय आहे? जर १०० पदवीधर (Graduates) बाहेर पडत असतील, तर त्यातील ४० जणांकडे कोणतेही काम नाही. जे कामावर आहेत, त्यांची सरासरी कमाई महिन्याला अवघी १२ ते १८ हजार रुपये आहे. उच्चशिक्षण घेणाऱ्यांची अवस्था तर अजूनच भयानक आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएशन (PG) आणि पीएचडी (PhD) केलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर ८०% पर्यंत पोहोचला आहे. ज्या हातांनी देशाचे भविष्य घडवायचे, ते हात आज बेरोजगारीच्या अंधारात चाचपडत आहेत.
प्रकल्पांचा पांढरा हत्ती आणि वाढलेला खर्च
सरकारने मोठ्या दिमाखात १०,९४१ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, ज्यातील प्रत्येकाची किंमत १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या प्रकल्पांची मूळ किंमत ३५ लाख कोटी रुपये होती, पण आज ती वाढून ४१ ते ४२ लाख कोटी झाली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत हा खर्च ५० लाख कोटींच्या पार जाईल. यातले ७२७ प्रकल्प तर अडकून पडले आहेत.
या खर्चाचा बोजा कोणावर पडणार? साहजिकच करदात्यांच्या पैशातून हे ५-६ लाख कोटींचे नुकसान भरून काढले जाईल. विशेष म्हणजे, हे प्रकल्प सरकारी कंपन्यांना न देता प्रायव्हेट सेक्टरला मॉनेटायझेशनच्या नावाखाली सोपवले जात आहेत. देशावरचे कर्ज २०१४ मधील ५० लाख कोटींवरून आता २५० लाख कोटींच्या पार गेले आहे.
क्षेत्रनिहाय अडकलेले प्रकल्प पहा:
- ऊर्जा (Power): १०० पैकी ५४ प्रकल्प अडकले आहेत.
- पेट्रोलियम: ८४ पैकी ५३ प्रकल्प रखडले आहेत.
- कोळसा: ५६ पैकी २८ प्रकल्प ठप्प आहेत.
- अणुऊर्जा: ४ प्रकल्प होते आणि चारही अडकले आहेत. एका प्रकल्पाची किंमत ३,४४७ कोटींवरून ६,४२१ कोटींवर गेली आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मंत्र्यांची मखलाशी
एकीकडे तरुणांच्या नोकऱ्या जात आहेत आणि दुसरीकडे सरकार एआय (AI) चा वापर करून तक्रारींचे निवारण कसे जलद होत आहे, याचे तुणतुणे वाजवत आहे. पीएमओमधील मंत्री जितेंद्र सिंह सांगतात की, पूर्वी वर्षभरात २ लाख तक्रारी येत होत्या, आता २५ ते ३० लाख तक्रारी येतात. सरकारला वाटते की हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे लक्षण आहे! तक्रारी सोडवण्याचा वेळ ६० दिवसांवरून १२ दिवसांवर आला असे ते सांगतात, पण मुळात तक्रारींची संख्या इतकी का वाढली, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.
निष्कर्ष: हिशोब तर द्यावाच लागेल
आज देवप्रयागसारख्या ठिकाणी, जिथून नद्या उगम पावतात, तिथली माणसे पाण्यासाठी मशाल मोर्चा काढत आहेत [११]. उत्तर प्रदेशात विजेचे दर १०% नी वाढले आहेत. एकीकडे वंदे भारत सारख्या महागड्या गाड्यांचे प्रस्थ वाढवले जात आहे, तर दुसरीकडे सामान्य प्रवाशांना रेल्वेच्या डब्यात शिरण्यासाठी जागा उरलेली नाही.
ज्या पिढीचे भविष्य तुम्ही उद्ध्वस्त करत आहात, तीच पिढी तुमचा हिशोब करेल हे राहुल गांधींचे विधान आजच्या तरुणांच्या संतापाचे प्रतीक बनले आहे. जेव्हा ६०% तरुण पिढीला अंधारात ढकलले जाते, तेव्हा ती उजेडात येऊन हिशोब नक्कीच मागणार. सरकारकडे सत्ता टिकवण्याचे तंत्र असेल, पण या पेटलेल्या तरुणांच्या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेही नाहीत. शेवटी, अच्छे दिन हे केवळ जाहिरातींपुरतेच उरले आहेत, जमिनीवर मात्र फक्त बेरोजगारी, महागाई आणि अनिश्चिततेचा अंधार आहे.
