रायगड विकास प्राधिकरण बरखास्तीची मागणी, संवर्धनात भ्रष्टाचार:9 वर्षांत 603 कोटी मंजूर; तरीही गडावर निकृष्ट कामे
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या किल्ले रायगडाच्या संवर्धन आणि विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे ६०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही गडावर समाधानकारक काम झालेले नाही. शिवरायांच्या सैन्यातील पायदळप्रमुख सरनोबत पिलाजी गोळे यांचे वंशज लौकिक गोळे आणि ॲड. अर्चना मारणे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी रायगड विकास प्राधिकरण (RDA) तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी रायगड बचाव समितीने केली. लौकिक गोळे यांनी सांगितले की, शिवभक्त, इतिहासप्रेमी, सरदार घराण्यातील वंशज आणि स्थानिक नागरिक या भ्रष्ट कारभाराबाबत सातत्याने आवाज उठवत आहेत. मात्र, रायगड विकास प्राधिकरण याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. गडावर निकृष्ट कामे, निधीचा अपव्यय, निष्काळजी प्रशासन आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष यामुळे संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. पर्यटकांसाठी तीन वर्षांपूर्वी बांधलेली स्वच्छतागृहे कधीच सुरू झाली नाहीत आणि आता ती मोडकळीस आली आहेत. याच कामासाठी पुन्हा नव्याने निधी खर्च केला जात असल्याचा आरोप समितीने केला. सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून बसवलेले पिण्याच्या पाण्याचे फिल्टर अवघ्या एका महिन्यात बंद पडले असून, सध्या ते भंगार अवस्थेत आहेत. गडावरील पाणी, स्वच्छतागृहे, कचरा व्यवस्थापन आणि मूलभूत सुविधांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. तज्ज्ञांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे शासनाचे सुमारे ३५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. टकमक टोक येथील लोखंडी सुरक्षा जाळ्या (रेलिंग) गंजलेल्या आणि तुटलेल्या अवस्थेत असल्याने पर्यटकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. नव्याने बांधलेल्या पायरीमार्गालगतची संरक्षण भिंतही धोकादायक बनली आहे. रायगड घेऱ्यातील २१ गावांमधील ऐतिहासिक वास्तू व वस्तूंचे जतन, वाघबिळ / नाचण टेप परिसरातील अश्मयुगीन अवशेषांचे संवर्धन, वणव्यांवर नियंत्रण आणि युनेस्कोच्या नियमांनुसार जागतिक वारसा प्रक्रियेला बाधा पोहोचणार नाही यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. गडावरील चुन्याचा घाणा, शिवकालीन दगडी जाळी यांसारख्या काही ऐतिहासिक वास्तू नष्ट झाल्या असून, शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ऐतिहासिक पायऱ्या जतन करण्याऐवजी मातीखाली गाडण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
