जनगणनेत हलगर्जीपणा: कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी कारवाईचे आदेश:पुणे आयुक्त नवल किशोर राम यांची तीव्र नाराजी; केवळ 60 टक्के काम सुरू
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील जनगणना कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणि अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. यात कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि फौजदारी कारवाईचा समावेश असेल. जनगणनेच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर आयुक्तांनी हे स्पष्ट निर्देश दिले. महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत आयुक्तांनी सर्व झोनल उपआयुक्त, १५ सहायक आयुक्त आणि चार्ज ऑफीसर्स यांच्याकडून कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी अनेक प्रगणक गटांचे (HLB) काम अद्याप सुरूच झाले नसल्याचे किंवा अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. सध्या केवळ ६० टक्के गटांचे काम सुरू असून, उर्वरित गटांबाबत आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगर रोड, येरवडा-वाघोली, ढोले पाटील रोड, औंध-बाणेर आणि सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कामही सुरू झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. यावर आयुक्तांनी दोन दिवसांत सुमारे ११ हजार गटांचे काम १०० टक्के सुरू करण्याचे आदेश दिले. बैठकीत संबंधित चार्ज ऑफीसर्सना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी तात्काळ संपर्क साधून अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्याचे आदेश देण्यास सांगण्यात आले. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर जनगणना अधिनियमांतर्गत फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करून त्यांना निलंबित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याशिवाय, महापालिका आणि शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचारी अद्याप कामावर रुजू झाले नसल्याचेही समोर आले. अशा कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांच्या सेवामुदतीला आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले. ज्या शासकीय कार्यालयांनी अद्याप कर्मचारी कार्यमुक्त केले नाहीत, त्यांच्याशी अर्धशासकीय पत्राद्वारे संपर्क साधून कर्मचारी उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, आवश्यकतेनुसार अभियंते आणि लिपिक वर्गातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचेही आदेश देण्यात आले. कामात मागे असलेल्या सुपरवायजर्सची स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. काम असमाधानकारक असलेल्या चार्ज ऑफीसर्सना लेखी नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात येणार आहे. दररोज आयुक्त स्तरावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
