रशियाचे तंत्रज्ञान इस्रायल पेक्षा जास्त सरस – VastavNEWSLive.com

रशिया, इराण आणि मध्यपूर्वेतील बदलती सत्ता समीकरणे: एक सविस्तर विश्लेषण

मध्यपूर्वेतील शक्ती संतुलनाचा बदलता कल

सध्याच्या काळात व्हाईट हाऊसमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे, कारण अमेरिका अशा वळणावर उभी आहे जिथे पश्चिम आशियातील इस्रायलची वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी संपताना दिसत आहे. गेल्या २४ तासांतील घडामोडींनी संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये नवीन संकेत दिले आहेत. इस्रायलने आतापर्यंत आपल्या हवाई शक्तीच्या जोरावर संपूर्ण पश्चिम आशियावर वर्चस्व गाजवले होते, मात्र आता रशियन तंत्रज्ञानामुळे आणि इराणसोबतच्या त्यांच्या गुप्त करारांमुळे हे शक्ती संतुलन पूर्णपणे डळमळीत झाले आहे.

रशियन तंत्रज्ञान आणि इस्रायलची लष्करी मर्यादा

इस्रायलची सर्वात मोठी ताकद त्याची एअर सुपिरिऑरिटी (हवाई वर्चस्व) होती, जी रशियाने आता मोडीत काढली आहे. रशियाने इराणला दिलेली S-400 अँटी-एअर डिफेन्स सिस्टम आणि त्यांची स्टेट ऑफ आर्ट स्टिल्थ टेक्नॉलॉजी यामुळे इस्रायलचे हल्ले निष्प्रभ ठरले आहेत. जेव्हा इस्रायलने इराणवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांचे मिसाईल्स आणि ड्रोन इराणच्या हवाई हद्दीत पोहोचण्यापूर्वीच रशियन यंत्रणेने इंटरसेप्ट करून नष्ट केले. रशियाने एक प्रकारे इराणच्या आकाशात एक अदृश्य भिंत उभी केली आहे आणि रशियाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की आता तेहरानचे हवाई क्षेत्र रशियन फेडरेशनच्या संरक्षणात आहे. यामुळे पाश्चात्य देशांची गुप्तचर यंत्रणा (Western Intelligence) पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे.

अमेरिकेचा हल्ला आणि इराणचा इशारा

तणाव वाढत असताना अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील बंदर अब्बास भागावर ४०० पेक्षा जास्त मिसाईल्स डागले आहेत. अमेरिकेच्या मते, हे हल्ले आत्मसंरक्षणासाठी केले गेले कारण इराणचे रेव्होल्यूशनरी गार्ड्स समुद्रात माइन्स (Mines) टाकत होते. मात्र, इराणने हा सीझफायरचा उल्लंघन असल्याचे म्हटले असून वॉशिंग्टनला इशारा दिला आहे की त्यांचे युद्धनौका आता इराणच्या निशाण्यावर असतील. इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सनी स्पष्ट केले आहे की ते माइन्स टाकत नव्हते आणि आता ते अमेरिकन जहाजांना लक्ष्य करतील.

अब्राहम करार आणि राजनैतिक दबाव

इस्रायलला मध्यपूर्वेत मान्यता मिळावी यासाठी अमेरिका अब्राहम करार (Abraham Accords) करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. पुढील ४८ तासांत सौदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीन यांसारख्या देशांनी या करारावर स्वाक्षरी करावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र, परिस्थिती अत्यंत क्लिष्ट आहे:

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान: या देशांनी या करारावर स्वाक्षरी करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सौदी अरेबिया अजूनही स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राज्याच्या मागणीवर ठाम आहे.
पाकिस्तान: पाकिस्तानमध्ये कोणताही नेता इस्रायलला मान्यता देऊन आपले राजकीय अस्तित्व धोक्यात घालू इच्छित नाही.
तुर्की: नाटो सदस्य असूनही तुर्कीने इस्रायलला युद्ध गुन्हेगार (War Criminal) संबोधले आहे.
कतर: कतर हे हमासच्या राजकीय ब्युरोचे यजमान राहिले आहे, त्यामुळे ते इस्रायलला मान्यता देणे कठीण आहे.

सध्या केवळ संयुक्त अरब अमिराती (UAE) इस्रायलच्या जवळ आहे आणि त्यांनी या करारावर स्वाक्षरी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

नवा जागतिक त्रिकोण: इराण, रशिया आणि चीन

मध्यपूर्वेत आता एक नवीन त्रिकोण तयार झाला आहे, ज्यामध्ये इराण, रशिया आणि चीन एकत्र आले आहेत.

रशिया: इराणला लष्करी आणि तांत्रिक सुरक्षा पुरवत आहे.
चीन: चीनने अमेरिकेला चेतावणी दिली आहे की इराणच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करू नये. चीनचे इराणसोबत केवळ राजनैतिकच नव्हे तर अत्यंत मजबूत आर्थिक संबंध आहेत.
इराण: इराण आता अधिक आक्रमक झाला असून त्यांना रशिया आणि चीनचा पूर्ण पाठिंबा आहे.

या नवीन समीकरणामुळे अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जर इस्रायलला प्रादेशिक मान्यता मिळाली नाही, तर अमेरिका पश्चिम आशियातून बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा संकट

या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. सोमालियाने जाहीर केले आहे की ते रेड सी (तांबडा समुद्र) मधून कोणत्याही इस्रायली जहाजाला जाऊ देणार नाहीत. यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि शेअर बाजारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला भीती आहे की जर त्यांनी आखाती देशांना सुरक्षा दिली नाही, तर हे देश अमेरिकेपासून दूर जातील. याशिवाय, पेट्रो-डॉलरची घसरण आणि ब्रिक्स (BRICS) देशांची वाढती ताकद यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला मोठे आव्हान मिळाले आहे.

पुढील ४८ तास आणि भविष्यातील आव्हाने

येणारे ४८ तास अत्यंत निर्णायक आहेत. एकतर इराणसोबत एखादा करार होईल किंवा युद्धाचा भडका उडेल. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ सध्या भारतात असून त्यांनी आशा व्यक्त केली आहे की लवकरच काहीतरी तोडगा निघेल. मात्र, इराणचे सर्वोच्च नेते मुस्तफा खामनई यांनी आखाती देशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी अमेरिकन लष्करी तळांना आपल्या देशात जागा देऊ नये, कारण अमेरिका त्यांना सुरक्षा देऊ शकत नाही.

निष्कर्ष

इस्रायल आणि इराणमधील हा संघर्ष आता केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रशियाच्या तंत्रज्ञानाने इस्रायलचे लष्करी वर्चस्व संपवले आहे, तर चीनच्या आर्थिक ताकदीने अमेरिकेला आव्हान दिले आहे. जर अमेरिकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय नकाशावर अमेरिकेची आणि इस्रायलची स्थिती पूर्वीसारखी राहणार नाही. संपूर्ण जग आता एका नवीन जागतिक व्यवस्थेकडे (New Alignment) वाटचाल करत आहे.

Post Views: 24