देहू-येलवाडी रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा:पीएमआरडीएने अतिक्रमणे हटवली; 125 कोटींच्या कामाला गती

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) देहू-येलवाडी रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरणाच्या कामातील अडथळे दूर करण्यास सुरुवात केली आहे. २१ मे रोजी पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने शासकीय हद्दीतील कच्ची व पक्की बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवण्याची धडक कारवाई सुरू केली. यामुळे श्री क्षेत्र देहू आणि भंडारा डोंगर यांना जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ५५ ते येलवाडी, देहू ते राष्ट्रीय महामार्ग ११६ ला जोडणाऱ्या या रस्त्यावर (प्रजिमा १६१, ता. मावळ, जि. पुणे) मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे होती. रस्ते विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी १८ मे २०२६ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार ही निष्कासन कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुसार, अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या उपायुक्त तथा तहसीलदार आशा होळकर यांनी १९ मे २०२६ रोजी विशेष आदेश जारी करून अतिक्रमण हटावासाठी विशेष पथके तैनात केली. ही संपूर्ण कारवाई महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे सहआयुक्त (प्रभारी) हिंमत खराडे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार तथा उपायुक्त आशा होळकर, तहसीलदार रवींद्र रांजणे आणि शाखा अभियंत्यांची पथके ही कारवाई करत आहेत. रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे पूर्णपणे हटविण्यात येईपर्यंत ही मोहीम सातत्याने सुरू राहणार आहे. हा रस्ता जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यासाठी, भंडारा डोंगरावर दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी आणि स्थानिक नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्या वाढत्या वाहतुकीमुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असते, ज्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, २.३३५ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याचे ३० मीटर रुंदीच्या सहापदरी सिमेंट काँक्रिट रस्त्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे. तसेच, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना सुसज्ज पदपथ (फूटपाथ) विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास सुकर होईल. पीएमआरडीएच्या ११ व्या सभेत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १२५ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मंजुरीनंतर संबंधित कंत्राटदार संस्थेला तातडीने कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देखील देण्यात आले होते. आता अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असून, लवकरच या प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष वेग मिळेल, असा विश्वास पीएमआरडीए प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.