अकोल्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरापासून जनगणनेला केला प्रारंभ:अचूक नियोजन, पारदर्शकतेसाठी करण्यात येताेय डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर‎

0
transfar_transfar_240_17792815996a0daebfd6ade_jan.jpg




देशाच्या आगामी काळातील विकासाचा आणि विविध लोककल्याणकारी योजनांचा मुख्य पाया ठरणाऱ्या ‘भारत जनगणना-२०२७’ च्या मोहिमेला अकोला शहरात प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील या देशव्यापी मोहिमेचा अधिकृत प्रारंभ बुधवारी (दि. २०) अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील पूर्व झोन अंतर्गत करण्यात आला. विशेष म्हणजे, शहरातील पहिल्या कुटुंबाची नोंदणी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून (अनुक्रमांक १) करून या राष्ट्रीय अभियानाचा श्रीगणेशा करण्यात आला. या प्रसंगी मनपाचे उपायुक्त तथा शहर जनगणना अधिकारी दिलीप जाधव यांच्यासह जनगणना विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रगणक प्रामुख्याने उपस्थित होते. यंदाची जनगणना केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी मोजण्यापुरती मर्यादित नसून, आगामी दशकात अकोला जिल्ह्यासाठी पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि महिला-बालकल्याण योजनांचा अचूक आराखडा तयार करण्यासाठीचा मुख्य प्रशासकीय आधार ठरणार आहे. या मोहिमेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पहिल्यांदाच आधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर केला जात आहे. जी.आय.एस. प्रणालीच्या मदतीने शहरातील सर्व प्रभागांची अत्यंत अचूक सीमांकन रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल मॅपिंगद्वारे शहरातील कोणतीही गल्ली, वस्ती किंवा कुटुंब या नोंदणी प्रक्रियेतून सुटणार नाही, याची चोख व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी व सुरक्षा टिप्स सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रगणक सकाळी किंवा संध्याकाळच्या सत्रात घरांना भेटी देण्याची शक्यता अधिक आहे. नागरिकांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रगणकाला घरात प्रवेश देण्यापूर्वी त्यांचे अधिकृत ओळखपत्र आवर्जून तपासावे. प्रगणकांनी विचारलेली सर्व माहिती कोणत्याही भीतीशिवाय अचूक, स्पष्ट आणि तातडीने देऊन या राष्ट्रीय कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मनपा प्रशासनाने केले आहे. शासकीय योजनांच्या आराखड्याचा आधार ही जनगणना केवळ लोकसंख्या मोजणी नसून, आगामी दशकात अकोला जिल्ह्यासाठी पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि महिला-बालकल्याण योजनांचा अचूक आराखडा तयार करण्यासाठीचा मुख्य आधार ठरणार आहे. जनगणनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून, जी.आय.एस. विभागाच्या मदतीने प्रभागांची अचूक सीमांकन रचना करण्यात आली आहे. यामुळे कोणतीही गल्ली किंवा कुटुंब नोंदणीतून सुटणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed