दौंड नगरसेवकाच्या जात प्रमाणपत्रावरून वाद, ख्रिस्ती असल्याचा आरोप:ओबीसी नेत्यांनी तक्रार केली; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
पुणे जिल्ह्यातील दौंड नगरपरिषदेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक रोहित राजेश पाटील यांच्या जात प्रमाणपत्रावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ख्रिस्ती धर्मीय असूनही त्यांनी खोट्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळवल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. या प्रकरणी पुणे येथील जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. रोहित राजेश पाटील हे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत दौंड नगरपरिषदेवर ओबीसी प्रवर्गातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज (क्र. EL-2025-00182959) दाखल केला आहे. मात्र, मृणाल ढोलेपाटील, रतन जाधव, सचिन कुलथे आणि ॲड. सुशांत वाघमारे या तक्रारदारांनी त्यांच्या अर्जातील माहितीवर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. तक्रारीनुसार, उमेदवाराने स्वतःचा आणि आपल्या भावंडांचा शाळा सोडल्याचा दाखला जाणीवपूर्वक समितीसमोर सादर केलेला नाही. पाटील यांच्या १२ वीच्या प्रमाणपत्रावर त्यांची जात ‘हिंदू मराठा’ अशी नोंदवलेली आहे. विशेष म्हणजे, अर्जात त्यांनी आपले शिक्षण दौंड येथील सेठ जोतीप्रसाद विद्यालयात झाल्याचे म्हटले असले तरी, १२ वीच्या प्रमाणपत्रावर पुण्याच्या ‘सर परशुरामभाऊ महाविद्यालया’चा उल्लेख आहे. त्यांची पूर्वीची शाळा ‘सेबॅस्टियन हायस्कूल’ असल्याचेही समोर आले आहे. रोहित पाटील यांच्या वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ‘ख्रिस्ती’ असा धर्माचा स्पष्ट उल्लेख आहे. कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला असून, उमेदवाराच्या आजोबांचे अंत्यसंस्कारही ख्रिस्ती दफनभूमीत झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. वंशावळीत देखील अनेक ख्रिस्ती नातेवाईकांची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, रोहित पाटील यांनी ज्या दिवशी (१२ नोव्हेंबर २०२५) अर्ज केला, त्याच दिवशी त्यांना जात प्रमाणपत्र काही तासात जारी करण्यात आले. कोणत्याही सखोल चौकशीशिवाय एकाच दिवसात दाखला कसा मिळाला, असा प्रश्न उपस्थित करत यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशय तक्रारदारांनी व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, धर्मांतर करून पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी कठोर निकष पूर्ण करावे लागतात, जे या प्रकरणात पाळले गेले नसल्याचे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संशयास्पद प्रमाणपत्र रद्द करावे आणि खोटे पुरावे सादर करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या हक्कावर अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
