'देवस्थान इनाम निर्मूलन' कायद्याविरोधात अष्टविनायक मंदिरे आक्रमक:पुण्यात राज्य सरकारला तीव्र आंदोलनाचा इशारा; कायदा मागे घेण्याची मागणी
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ या कायद्याविरोधात अष्टविनायक मंदिरांच्या विश्वस्तांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे. हा कायदा हिंदू मंदिरांची स्वायत्तता आणि ऐतिहासिक वारसा धोक्यात आणत असल्याचा आरोप करत, तो तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा, संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा अष्टविनायक मंदिरे समितीने पुण्यात दिला आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त केशव विद्वांस, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्टचे जितेंद्र गद्रे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट उपस्थित होते. यावेळी मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, ओझर, लेण्याद्री आणि महाड येथील मंदिरांच्या प्रतिनिधींनीही आपली भूमिका मांडली. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींनुसार, ऐतिहासिक काळापासून मंदिरांना ‘इनाम’ म्हणून मिळालेल्या जमिनींचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार, देवतेच्या नावावर असलेल्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावे खासगी मालमत्ता म्हणून वर्ग केल्या जातील, अशी भीती केशव विद्वांस यांनी व्यक्त केली. यामुळे मंदिरांचे उत्पन्नाचे साधन नष्ट होऊन त्या ठिकाणी व्यावसायिक मॉल किंवा हॉटेल्स उभी राहतील. तसेच, भूमाफिया या पवित्र जमिनी हडप करतील, अशी चिंताही विद्वांस यांनी व्यक्त केली. या कायद्याच्या पक्षपाती स्वरूपावर जितेंद्र गद्रे यांनी टीका केली. ते म्हणाले की, एकीकडे वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून वगळून संरक्षण दिले जात आहे, तर दुसरीकडे केवळ हिंदू मंदिरांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ केले जात आहे. हा प्रकार संविधानातील ‘समानतेच्या अधिकाराचे’ उल्लंघन असल्याचे गद्रे यांनी नमूद केले. याशिवाय, कायद्यातील कलम १८ नुसार भाविकांना किंवा विश्वस्तांना सरकारच्या मनमानी निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, ही तरतूद लोकशाहीविरोधी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मसुद्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना थेट मालकी हक्क बहाल करण्याची तरतूद आहे. हा प्रकार म्हणजे देवस्थानच्या पवित्र मालमत्तेची कायदेशीर लूट करण्यासारखा आहे, असा आरोप मंदिर महासंघाचे सुनील घनवट यांनी केला. मंदिरांची भूमी हा हिंदू संस्कृतीचा वारसा आहे. जर सरकारने हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर कोट्यवधी गणेशभक्तांच्या सोबतीने महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा निर्धार यावेळी सर्व विश्वस्तांनी व्यक्त केला.
