शेतकऱ्यांचे तीन दिवसांपासून नाल्यात ठिय्या आंदोलन:कंजारा येथे नाला सरळीकरण करण्याची मागणी, पावसामुळे होतेय ३०० एकर क्षेत्राचे नुकसान

औंढा नागनाथ तालुक्यातील कंजारा येथील नाल्याचे खोलीकरण करून सरळीकरण करावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मागील तीन दिवसांपासून नाल्यातच ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांतून तिव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील पिंपळदरी व कंजारा माळरानावरून मोठ्या नाल्याचा उगम आहे. या नाल्याचे पाणी कंजारा शिवारातून पुढे कयाधू नदीमध्ये जाते. सदरील नाला उथळ व अरुंद असल्याने दरवर्षी थोड्या पावसातही माळरानावरील पाणी नाल्यात येते. मात्र अरुंद नाल्यामुळे पाणी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन मोठे नुकसान होते. मागील काही वर्षापासून परिसरातील सुमारे ६० ते ७० शेतकऱ्यांचे ३०० एकर क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीपाच्या पिकावर पाणी सोडावे लागत आहे. दरम्यान, या नाल्याचे रुंदीकरण व खोलीकरण करण्याचा ठराव ग्रामपंचायत कार्यालयाने सन २०२२ मध्ये मृद व जलसंधारण विभागाकडे दिला होता. मात्र या ठरावाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आॅक्टोबर २०२५ मध्ये विभागाला निवेदन दिले होते. त्यानंतर या विभागाने तीन किलो मिटर अंतराच्या नाल्याचे रुंदीकरण व खोलीकरण करण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले. मात्र या अंदाजपत्रकाला मान्यताच मिळाली नाही. या प्रकारामुळे संतप्त शेतकरी प्रविण कल्याणकर, डिगांबर कल्याणकर, गणेश कल्याणकर, दत्तराव कल्याणकर, मंचक कल्याणकर, रामेश्‍वर कल्याणकर, कृष्णा कल्याणकर, मनोज कल्याणकर, सुधाकर कल्याणकर, शेषराव कल्याणकर, संतोष कल्याणकर यांनी ता. १५ मे पासून नाल्यामध्येच ठिया आंदोलन सुरु केले आहे. मागील तीन दिवसांपासून आंदोलन सुरु असतांनाही प्रशासनाचा एकही अधिकारी आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी गेला नाही. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांतून तिव्र संताप व्यक्त होत असून मागणी मान्य झाल्या शिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भुमीका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मृद व जलसंधारणाची चुक शेतकऱ्यांच्या माथी – प्रविण कल्याणकर, शेतकरी या संदर्भात शेतकऱ्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाशी संपर्क साधला होता. मात्र नाल्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक मार्च पुर्वी झाले असते तर जिल्हा नियोजनमधून निधी देता आला असता असे सांगण्यात आले. मात्र अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम मृद व जलसंधारण विभागाचे आहे. मात्र त्यांच्याकडून चूक मान्य केली जात नाही.