मुळा-मुठा नदीकाठ प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी:मुंढवा ते मांजरी बुद्रुकपर्यंतच्या कामाला हिरवा कंदील

मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण कमी करणे, पूरस्थितीवर नियंत्रण आणणे आणि नदीकाठाचा विकास साधण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पा’च्या विस्ताराला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. भाजपचे नगरसेवक दादा कोद्रे यांनी मुंढवा ते मांजरी बुद्रुकपर्यंत हा प्रकल्प वाढवण्याची मागणी केली होती, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. सध्या मुळा नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम संगम ते बंडगार्डन (३.७० किमी) आणि बंडगार्डन ते मुंढवा पूल (५.३० किमी) या दोन टप्प्यांत सुरू आहे. या कामांमुळे नदीकाठाचे सुशोभीकरण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा होत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. मुंढवा पुलानंतरचा मुंढवा ते मांजरी बुद्रुक हा भाग वेगाने विकसित होत असून मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. या भागात नदीपात्रात वाढते प्रदूषण, जलपर्णीची समस्या आणि पावसाळ्यातील पूरधोका लक्षात घेता पुनरुज्जीवनाची तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. संगम ते मुंढवा या टप्प्यावर सुरू असलेल्या कामाच्या धर्तीवरच पुढील टप्पा मांजरी बुद्रुकपर्यंत राबविल्यास नदीचे पात्र सलगपणे स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल. यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्य व जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने पेशवेकालीन कात्रज ते शनिवारवाडा भूमिगत पाणीपुरवठा योजनेच्या जीर्णोद्धार आणि संवर्धनाच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. पुण्याच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा उपक्रम ठरणार असल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांनी माहिती दिली. पेशवे काळात उभारण्यात आलेली ही योजना त्या काळातील अभियांत्रिकी कौशल्याचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते. कात्रज तलावातून नैसर्गिक उताराचा वापर करून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावरील शनिवारवाडा परिसरात भूमिगत दगडी व मातीच्या पाइपद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. हे त्या काळातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि जलव्यवस्थापनाचे आदर्श उदाहरण होते. सध्या या ऐतिहासिक जलवाहिनीचे अनेक अवशेष दुर्लक्षित अवस्थेत असून काही भाग नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या वारशाचे जतन करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाचे पुरातत्व आणि तांत्रिक सर्वेक्षण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या भूमिगत पाइपलाईन, हौद आणि जलसाठ्यांचे जतन व पुनर्बांधणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच या योजनेला ‘वारसा संवर्धन प्रकल्प’ घोषित करून नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी माहितीफलक, अभ्यासदौरे आणि वारसा पर्यटन उपक्रम सुरू करण्याचाही विचार आहे. या कामासाठी राज्य पुरातत्व विभाग आणि इतिहास संशोधकांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, तसेच विशेष निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक सुहास टिंगरे यांनी केली आहे.