अमरावती शिक्षकांचे शाळा सुरू करण्याच्या तारखेला आव्हान:मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका, 9 जूनला पुढील सुनावणी

अमरावती जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शाळा सुरू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ही याचिका दाखल केली असून, पुढील सुनावणी ९ जून रोजी होणार आहे. विदर्भातील वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर हे आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या सुट्टीकालीन न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. डॉ. बी. जी. कुलकर्णी बाजू मांडत आहेत. न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे. राज्यात शैक्षणिक सत्रात एकसमानता आणण्यासाठी शासनाने १५ जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विदर्भातील भौगोलिक स्थिती आणि येथील उच्च तापमानामुळे या निर्णयाला तीव्र विरोध होत आहे. यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने विदर्भासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक वेळापत्रक आणि शाळा सुरू करण्याची तारीख निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य शासनाला दिले होते. हे निर्णय वस्तुनिष्ठ माहितीवर आधारित असावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. यंदाही वेळ बदलण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती, परंतु शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने संघटना पुन्हा न्यायालयात गेल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, जून महिन्यात विदर्भात तापमान ४५ ते ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू करणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते आणि त्यांना उष्माघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यापूर्वीही असाच युक्तिवाद मान्य करण्यात आला होता. २००७ मध्येही महाराष्ट्रातील सर्व विभागांतील शाळा १५ जूनला सुरू करण्याचा शासन निर्णय जारी झाला होता. त्यावेळीही विदर्भातील शिक्षक संघटनांनी याला विरोध करत आंदोलन केले होते. सिटिझन फोरमसह महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना आणि शिक्षक सेना या संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने शासनाचा तो निर्णय केवळ विदर्भ विभागापुरता रद्दबातल ठरवला होता.