20 मे रोजी औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी बंद:ऑनलाईन फार्मसीमुळे 12.50 लाख विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात
देशातील औषध व्यापार क्षेत्रात ‘ऑनलाईन विरुद्ध ऑफलाईन’ असा संघर्ष तीव्र झाला आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणारी बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आणि अनैतिक स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) 20 मे रोजी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. या आंदोलनात देशभरातील 12.50 लाख औषध विक्रेते सहभागी होणार आहेत.ऑनलाईन फार्मसीमुळे पारंपरिक औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. 20 मे रोजीच्या या बंदमध्ये महाराष्ट्र 100% सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्यास औषध पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे. भारतातील ‘ई-फार्मसी’ क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून वेगाने वाढ होत आहे. 2023-24 पर्यंत या बाजारपेठेची उलाढाल सुमारे 12,000 कोटी रुपये ($1.5 अब्ज) होती. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2026 पर्यंत ही उलाढाल 37,000 कोटी रुपयांहून अधिक ($4.5 अब्ज) होण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक किरकोळ औषध विक्री व्यवसाय वर्षाला 8-10% दराने वाढत असताना, ऑनलाईन औषध क्षेत्र 25-30% चक्रवाढ दराने विस्तारत आहे. यामुळे ऑफलाईन विक्रेत्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.देशाच्या एकूण औषध उलाढालीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक (सुमारे 15-18%) आहे. पुणे, मुंबई आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये ऑनलाईन कंपन्यांनी आपला जम बसवला असून, याचा परिणाम ग्रामीण भागातील वितरणावरही दिसून येत आहे.अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट’मध्ये ऑनलाईन विक्रीची कोणतीही तरतूद नाही. उच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली असतानाही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे.कॉर्पोरेट कंपन्या भांडवल जाळून 20 ते 50 टक्के सवलत देत आहेत. यामुळे 16 टक्के नफ्यावर अवलंबून असलेल्या 12.50 लाख विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या अनैतिक स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी सरकारने विक्रेत्यांना ‘ब्रँड सबस्टिट्यूट’ औषधे देण्याचा अधिकार द्यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
