बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारचा मास्टरप्लॅन:लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे होणार अनिवार्य; राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात हालचाली

राज्यातील बालविवाहाची कुप्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून देणाऱ्या प्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर (लग्नपत्रिका) वर आणि वधू या दोघांच्याही नावापुढे त्यांची अधिकृत जन्मतारीख छापणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सरकार संमत करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. राजस्थान सरकारने हा नियम लागू केल्यानंतर तिथे मिळालेल्या सकारात्मक परिणामांमुळे आता महाराष्ट्रही याच धर्तीवर कडक नियमावली लागू करणार आहे. राज्यात अजूनही छुप्या पद्धतीने आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत असल्याचे विधिमंडळात सादर झालेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. ही विदारक परिस्थिती पाहूनच सरकारने या प्रस्तावावर अत्यंत वेगाने काम सुरू केले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये १८ वर्षांपूर्वीच मुलींचे विवाह लावून देण्याचे प्रमाण अत्यंत धोकादायक पातळीवर आहे. वयाचा पुरावा आता होणार सार्वजनिक महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत सादर केलेल्या लेखी उत्तरात या नियमामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या अनेकदा मुलगी किंवा मुलगा अल्पवयीन असतानाही त्यांचे विवाह उरकले जातात. लग्नपत्रिकेत वयाचा कोणताही उल्लेख नसल्याने कोणालाही संशय येत नाही. नवीन नियमानुसार लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापल्यास, वधू-वराचे वय कायदेशीररित्या योग्य आहे की नाही, हे पत्रिकेद्वारे सार्वजनिक होईल. जर कोणाला बालविवाहाचा संशय आला, तर पत्रिकेवरील तारखेचा आधार घेऊन पोलिसांत किंवा बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करणे सुलभ होईल. कायद्याचे उल्लंघन करून विवाह लावणारे कुटुंबीय, तसेच संबंधित छपाई करणारे कंत्राटदार यांच्यावर थेट कारवाई करणे प्रशासनाला सोपे जाईल. बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेले प्रमुख जिल्हे परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे १८ वर्षांपूर्वी विवाह झाल्याची धक्कादायक माहिती सरकारने दिली आहे. याशिवाय इतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाची ही आकडेवारी प्रशासनाची झोप उडवणारी आहे. मुलींच्या आरोग्यावर आणि शिक्षणावर गंभीर परिणाम बालविवाहामुळे केवळ कायद्याचेच उल्लंघन होत नसून, अल्पवयीन मुलींचे शिक्षण अर्धवट सुटत आहे. तसेच, कमी वयात मातृत्व लादले गेल्याने त्यांच्या आरोग्यावर आणि एकूणच मानसिक विकासावर अत्यंत घातक परिणाम होत असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने नमूद केले आहे. कायद्यासोबतच जनजागृतीवर भर हा नियम राज्यभरात लागू करण्यासाठी शासन पातळीवर अंतिम मसुदा तयार केला जात असून, लवकरच याची अधिकृत घोषणा केली जाईल. मात्र, बालविवाह हा केवळ कायद्याचा विषय नसून ती समाजात खोलवर रुजलेली अनिष्ट प्रथा आहे. त्यामुळे या कडक नियमांसोबतच गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचे मत सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.