सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे 1032 कोटी थकीत:कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत, कामांची गती मंदावली

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध विकासकामांची तब्बल १०३२ कोटी रुपयांची देयके गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. यामुळे संबंधित कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडले असून, ही कोंडी त्वरित दूर करावी, अशी मागणी अमरावती डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र गुल्हाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही देणी १ एप्रिल २०२६ पर्यंतची असून त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या रकमेच्या मागणीसाठी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, परंतु अद्याप त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर कार्यालयप्रमुखांनी दिलेल्या कार्यारंभ आदेशानुसार कंत्राटदारांनी इमारती, रस्ते, पूल तसेच इतर योजनांमधील कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, या सर्वच विभागांतील कामांची देयके प्रलंबित राहिली आहेत. निधीचा अभाव हेच कारण नेहमी पुढे केले जात असल्याने मजुरांची मजुरी, साहित्याचे देणे आणि बँकांचे हप्ते थकले आहेत. कंत्राटदारांवर यामुळे मोठा आर्थिक भार पडत आहे. असोसिएशनच्या माहितीनुसार, केवळ एका विशिष्ट विभागाचे नव्हे, तर रस्ते विकास, इमारत बांधकाम, दुरुस्ती आणि विशेष दुरुस्ती अशा प्रत्येक लेखाशीर्षावरील देयके थकीत आहेत. मार्च महिना संपून नवीन आर्थिक वर्ष (२०२६-२७) सुरू झाले असले तरी, मागील वर्षातील कामांचा निधी न मिळाल्याने कामांची गती प्रचंड मंदावली आहे. अनेक कंत्राटदारांनी बँकांकडून कर्ज काढून किंवा स्वतःची मालमत्ता गहाण ठेवून शासकीय कामे पूर्ण केली आहेत. शासनाकडून देयके प्राप्त न झाल्यामुळे बँकांचे व्याज वाढत आहे. मजुरांना पैसे देण्यास नसल्यामुळे कंत्राटदारांवर सामाजिक आणि मानसिक दबाव वाढत आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास कंत्राटदारांवर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येईल, असा इशारा संघटनेने पालकमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात दिला आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष रवींद्र गुल्हाने यांच्यासह सचिव प्रमोद काकडे, कोषाध्यक्ष गोपाल राठी, माजी अध्यक्ष नितीन भेटाळु, प्रकाश राऊत, गजानन लकड, प्रदीप चढ्ढा, अनुराग लढ्ढा, दयाशंकर केशरवाणी, सुनील खांडे, रोहित देशमुख, संजय राठी, नरेंद्र दापूरकर, दिनेश देशमुख, वैभव अनासाने, अतुल टिंगणे, प्रवीण सोइतकर आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र गुल्हाने म्हणाले, “प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदार पूर्णपणे कोलमडला आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास जिल्ह्यातील सर्व विकासकामे बंद पाडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”