'ते 50 दिवस' कादंबरी अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय रद्द:उच्च न्यायालयाने अमरावती विद्यापीठाचा निर्णय नाकारला, विद्यार्थ्यांना दोन्ही पर्याय
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने ‘ते पन्नास दिवस’ ही कादंबरी अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आता ‘ते पन्नास दिवस’ आणि ‘धग’ या दोन्ही कादंबऱ्यांच्या आधारे परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. जून महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेसाठी विद्यापीठाने दोन्ही कादंबऱ्यांवर आधारित प्रश्नपत्रिका तयार केल्या आहेत. या परीक्षेला सुमारे १२०० विद्यार्थी बसणार आहेत. ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (एआयएसएफ) यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘ते पन्नास दिवस’ ही कादंबरी कोरोना काळात मजुरांच्या व्यथा मांडणारी आहे. विद्यापीठाच्या तत्कालीन अभ्यास मंडळाच्या शिफारशीनुसार २०२२ मध्ये ती बी.ए. भाग दोनच्या चौथ्या सेमिस्टरच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानुसार यावर्षीही ती शिकवली गेली. मात्र, ४ एप्रिल रोजी अभ्यास मंडळाने अचानक आपला निर्णय बदलून ‘ते पन्नास दिवस’ ऐवजी ‘धग’ ही नवी कादंबरी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षेच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे म्हणत एआयएसएफने याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आणि इतर अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विनंती केली, परंतु काहीच पाऊल उचलले न गेल्याने ८ एप्रिल रोजी हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे पोहोचला. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एका महिन्यात निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस.एस. सन्याल, ॲड. नीरज खांदेवाले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या या निकालाचे एआयएसएफने स्वागत केले आहे. हा विद्यापीठासाठी एक धडा असून यापुढे असे चुकीचे निर्णय घेण्यावर लगाम बसेल, अशी प्रतिक्रिया एआयएसएफच्या प्रदेश सचिव प्रतीक्षा ढोके यांनी व्यक्त केली. संघटनेचे समन्वयक प्रा. डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज बनकर, सागर दुर्योधन आणि ऋत्विक मोरे यांनीही परीक्षार्थ्यांवरील अन्याय टाळण्यात यश मिळाल्याचे म्हटले. अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांनी सांगितले की, कादंबरी बदलण्याचा निर्णय संबंधित अभ्यास मंडळाने घेतला होता. एआयएसएफच्या आक्षेपानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने तो फेरविचारासाठी अभ्यास मंडळाकडे पाठवला होता, परंतु ते जुन्याच निर्णयावर ठाम राहिले. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना दोन्ही पर्याय कायम ठेवण्याचे स्वातंत्र्य दिले असून, त्यानुसार परीक्षेत मुभा दिली जाईल. हा निर्णय केवळ या परीक्षेपुरता मर्यादित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
