पोलिस भरती, सरळसेवा परीक्षा अनिश्चित:लाखो तरुण चिंतेत; मंत्र्यांच्या आश्वासनांमुळे विद्यार्थी समन्वय समितीची वार्षिक कॅलेंडरची मागणी

महाराष्ट्र राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी सध्या पोलिस भरती आणि इतर सरळसेवा परीक्षांच्या अनिश्चिततेमुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. शासनाच्या नियोजनाअभावी ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) धर्तीवर या परीक्षांचेही वार्षिक कॅलेंडर (वेळापत्रक) तात्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी ‘विद्यार्थी समन्वय समिती’ने केली आहे. विद्यार्थी समन्वय समितीचे प्रतिनिधी विठ्ठल बडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय संस्था जसे की यूपीएससी, एसएससी आणि रेल्वे, तसेच केरळ व तामिळनाडू या राज्यांप्रमाणे MPSC ने मागील पाच वर्षांपासून वार्षिक कॅलेंडर जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास, पुढील शिक्षण आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे नियोजन करणे शक्य होते. मात्र, इतर विभागांतील नोकरभरतीबाबत शासनाकडे कोणतेही ठोस धोरण नसल्याचे चित्र आहे. शासकीय कार्यक्रम आणि अधिवेशनांमध्ये मंत्र्यांकडून पदभरतीची आश्वासने दिली जातात, परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. याचे एक उदाहरण म्हणजे, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मार्च २०२५ मध्ये वनविभागातील रिक्त पदे दोन महिन्यांत भरण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आज १४ महिने उलटूनही त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आरोग्य, परिवहन, शिक्षण आणि जलसंपदा विभागांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही, असे समितीने म्हटले आहे. राज्यात सुमारे १० लाख विद्यार्थी पोलिस भरतीची तयारी करतात. साधारण १५ ते १७ हजार पदांसाठी होणारी ही भरती दर दीड-दोन वर्षांनी होते आणि त्यात कमालीची अनिश्चितता असते. याचा सर्वाधिक फटका महिला उमेदवारांना बसत आहे. शासनाच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची चर्चा होत असताना, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असूनही पोलीस भरतीमधील शारीरिक चाचणीसाठी वेळेचे नियोजन करता येत नाही. विशेषतः गर्भधारणेच्या काळात किंवा बाळंतपणानंतर काही महिने शारीरिक चाचणी देणे अशक्य असते, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या संधी गमवाव्या लागतात. शासनाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेक विवाहित तरुण-तरुणी कुटुंब नियोजनाचे निर्णय घेतात. मात्र, ऐनवेळी परीक्षा होत नाहीत किंवा खूप उशिरा होतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची महत्त्वाची वर्षे वाया जात आहेत. विठ्ठल बडे यांनी स्पष्ट केले की, “जर शासनाने वार्षिक कॅलेंडर जाहीर केले, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक नुकसान टाळता येईल आणि तरुणांना देशाच्या विकासात हातभार लावता येईल.”