७१,००० कोटी रुपयांचे बिल खाडी देशांच्या नावावर फाडले अमेरिकेने  

अमेरिकेची फायदेशीर युद्ध अर्थव्यवस्था आणि ग्लोबल डिफेन्स टॅक्स

आजच्या जागतिक राजकारणात संरक्षण हा केवळ सुरक्षेचा विषय उरलेला नसून तो एक मोठा व्यापार बनला आहे. पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ यांच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिका आपल्या ग्लोबल डिफेन्स टॅक्स या धोरणाद्वारे जगातील विविध देशांकडून, विशेषतः आखाती देशांकडून, युद्धात झालेल्या नुकसानीची आणि शस्त्रास्त्रांची मोठी किंमत वसूल करत आहे. ही प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेचे लष्करी धोरण आणि जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापाराचे गणित बारकाईने पाहावे लागेल.

आखाती देशांवरील आर्थिक बोजा आणि संरक्षणाचे नवे मॉडेल

अमेरिकेने अलीकडच्या काळात कतार, कुवेत, युनायटेड अरब अमिराती (यूएई) आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या आखाती देशांवर शस्त्रास्त्रांच्या भरपाईसाठी सुमारे ७१,००० कोटी रुपये ($८.६ बिलियन) इतका प्रचंड आर्थिक बोजा टाकला आहे [१]. हे पैसे त्या शस्त्रास्त्रांच्या भरपाईसाठी घेतले जात आहेत, जे या देशांमध्ये तैनात होते आणि इराणसारख्या देशांसोबत झालेल्या अलीकडील तणावात किंवा संघर्षात नष्ट झाले आहेत. हे केवळ एका देशाचे दुसऱ्या देशाला केलेले सहकार्य नाही, तर हे अमेरिकेचे एक प्रगत व्यापारी मॉडेल आहे. अमेरिका ज्या देशांमध्ये आपले लष्करी तळ (Military Bases) स्थापन करते, तिथे प्रथम त्या देशांच्या सुरक्षेची हमी देते. मात्र, या सुरक्षेच्या बदल्यात होणारा सर्व खर्च त्याच यजमान देशांकडून वसूल केला जातो. इतकेच नाही तर, जेव्हा जुनी शस्त्रे कालबाह्य होतात किंवा नष्ट होतात, तेव्हा अमेरिकेकडून त्या देशांना अधिक महागडी आणि आधुनिक शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी भाग पाडले जाते. यामुळे अमेरिकेचा जुना साठा संपतो आणि नवीन विक्रीतून मोठा नफा मिळतो.

संरक्षण उद्योगातील महाकाय कंपन्या आणि नफेखोरी

या संपूर्ण युद्ध अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू अमेरिकेतील मोठ्या संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. लॉकीड मार्टिन (Lockheed Martin), आरटीएक्स (RTX) आणि नॉर्थ्रॉप ग्रुमन (Northrop Grumman) यांसारख्या कंपन्या जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीत आघाडीवर आहेत. २०२४ मधील आकडेवारीनुसार, जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापारात या कंपन्यांचा वाटा सिंहाचा आहे. जेव्हा जगात कुठेही संघर्ष पेटतो, तेव्हा या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव वाढतात आणि त्यांच्याकडे ऑर्डरचा ओघ सुरू होतो. अमेरिकेचे धोरण हे या कंपन्यांना फायदा मिळवून देणारे ठरते. सहयोगी देशांना सुरक्षेच्या नावाखाली सतत नवीन तंत्रज्ञान आणि विमाने (उदा. F-35) खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले जाते, ज्यामुळे या कंपन्यांची तिजोरी भरत राहते आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत होत राहते.

विकसनशील देशांवर आणि भारतावर होणारा परिणाम

अमेरिकेच्या या नफेखोर धोरणाचा परिणाम केवळ श्रीमंत आखाती देशांवरच होतो असे नाही, तर भारत आणि इतर विकसनशील देशांनाही याची मोठी किंमत मोजावी लागते. भारत हा जगातील शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. आपल्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचा एक मोठा हिस्सा, म्हणजेच सुमारे १५%, भारत संरक्षणासाठी लागणाऱ्या सामुग्रीच्या आयातीवर खर्च करतो. यातील चिंतेची बाब ही आहे की, जो पैसा शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि गरिबी निर्मूलनासाठी वापरला जाऊ शकला असता, तो पैसा युद्ध सामुग्रीवर खर्च होत आहे. शस्त्रास्त्रांची ही शर्यत देशाच्या सर्वांगीण विकासात अडथळा ठरत आहे. जर जागतिक स्तरावर शांतता राहिली असती, तर हाच पैसा कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी वापरता आला असता, परंतु युद्धाच्या भीतीमुळे प्रत्येक देशाला संरक्षणावर खर्च करणे भाग पडत आहे.

संघर्ष टिकवून ठेवण्याचे अमेरिकन धोरण

गिरिजेश वशिष्ठ यांच्या मते, अमेरिका जगातील विविध भागांमधील संघर्ष केवळ थांबवण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर अनेकदा ते संघर्ष धगधगत ठेवण्यातच अमेरिकेचा स्वार्थ असतो. जोपर्यंत जगात भीती आणि तणावाचे वातावरण राहील, तोपर्यंतच अमेरिकेचा संरक्षण उद्योग भरभराटीला येईल. जेव्हा एखादा सहयोगी देश अमेरिकेवर लष्करी संरक्षणासाठी विसंबून राहतो, तेव्हा तो देश हळूहळू आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होऊ लागतो. संरक्षणाचा खर्च इतका वाढतो की त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. एकीकडे अमेरिकेचा संरक्षण उद्योग नफा कमवत असतो, तर दुसरीकडे त्याचे सहयोगी देश कर्जाच्या विळख्यात किंवा आर्थिक टंचाईत अडकतात.

निष्कर्ष: भविष्यातील आव्हाने

ग्लोबल डिफेन्स टॅक्स हे नाव अधिकृत नसले तरी, अमेरिकेची सध्याची कार्यपद्धती हेच दर्शवते की, जगभरात लोकशाही किंवा सुरक्षेच्या नावाखाली जे लष्करी साहाय्य दिले जाते, ते प्रत्यक्षात एक महागडी सेवा आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी भारतासारख्या देशांनी आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनावर भर देणे आवश्यक आहे. शेवटी, जोपर्यंत शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारातून नफा मिळवण्याचे हे मॉडेल सुरू राहील, तोपर्यंत जगात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होणे कठीण आहे. अमेरिकेची ही फायदेशीर युद्ध अर्थव्यवस्था जगाला एका अशा शर्यतीत ढकलत आहे, जिथे केवळ शस्त्रास्त्र उत्पादकांचा विजय होतो आणि सामान्य जनतेला विकासापासून वंचित राहावे लागते.