शिक्षण मंडळ कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू:बढती-बदलीच्या नव्या धोरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, २८ एप्रिलपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य शासनाने लागू केलेल्या बढती व बदलीच्या नव्या धोरणाविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. कर्मचारी महासंघटना आणि बहुजन कर्मचारी कल्याण महासंघ संयुक्त कृती समिती या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. शिक्षण मंडळ प्रशासन आणि सर्व कर्मचारी संघटनांनी १९९३ मध्ये बदली व बढतीसंदर्भात काही निकष सहमतीने तयार केले होते. मात्र, शासनाने त्यात बदल करून नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बदल कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत असल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बढती व बदली प्रक्रिया सुरळीत सुरू होती. परंतु, डिसेंबर २०२५ मध्ये एका सनदी अधिकाऱ्याची (IAS) राज्य मंडळ अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी कर्मचारी संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता कार्यकारी परिषदेत ठराव घेऊन जुने निकष रद्द करून शासकीय बदल्याचा विनियम २००५ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ही १९६५ च्या अधिनियमान्वये स्थापन झालेली एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था आहे. मंडळाचे स्वतःचे स्वतंत्र विनियम व उपविधी आहेत, ज्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. स्वायत्त संस्थांवर शासकीय बदल्याचा विनियम २००५ सक्तीने लागू करण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याने हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडळ कार्यालयातील एकूण ५९१ पदांपैकी ३८६ कनिष्ठ लिपिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याने कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. यामुळेही कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. या आंदोलनामुळे दहावी आणि बारावीच्या निकालांना विलंब लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्यात शिक्षण मंडळाची नऊ विभागीय कार्यालये आहेत आणि तेथे आधीच अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांची बाजू समजून घेऊन हे आंदोलन लवकर संपुष्टात आणण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.