Centre Seeks Supreme Court Nod for CSE 2025 Service Allocation

[ads1]

नवी दिल्ली8 तासांपूर्वी

कॉपी लिंक

ओबीसी क्रीमी लेयरच्या नियमांबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे CSE-2025 च्या 958 निवडक उमेदवारांची सेवा वाटप प्रक्रिया जुन्या ओबीसी क्रीमी लेयर निकषांवर आधारित करण्याची परवानगी मागितली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन’ प्रकरणात 11 मार्च रोजी ओबीसी क्रीमी लेयरच्या ओळखीबाबत निर्णय दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, 14 ऑक्टोबर 2004 चे स्पष्टीकरण पत्र 8 सप्टेंबर 1993 च्या कार्यालयीन ज्ञापन (OM) मध्ये बदल करू शकत नाही.

तसेच, केवळ पालकांच्या पगारावर किंवा उत्पन्नावर आधारित कोणत्याही उमेदवाराला ओबीसी क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. यासाठी पालकांच्या पदाच्या स्थितीसोबत उत्पन्न आणि मालमत्तेशी संबंधित नियम देखील पाहणे आवश्यक आहे.

केंद्राचा युक्तिवाद- उमेदवारांनी जुन्या नियमांनुसार परीक्षा दिली

केंद्राने सांगितले की, CSE-2025 ची परीक्षा 11 मार्चच्या निर्णयापूर्वीच सुरू झाली होती. अधिसूचना 22 जानेवारी 2025 रोजी आली होती. पूर्वपरीक्षा 25 मे रोजी आणि मुख्य परीक्षा 22 ते 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत झाली. 6 मार्च 2026 रोजी 958 उमेदवारांचा निकाल लागला. त्यानंतर पाच दिवसांनी, 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय आला.

केंद्राच्या मते, नवीन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाला, तर जुन्या नियमांनुसार परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांसोबत भेदभाव होऊ शकतो.

ओबीसी उमेदवारांना वय आणि प्रयत्नांचे नुकसान

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जुन्या नियमांमुळे काही उमेदवार स्वतःला OBC-NCL साठी अपात्र समजू शकत होते. विशेषतः ते, ज्यांचे पालक PSU किंवा खाजगी कंपनीत काम करत होते आणि त्यांचे उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त होते.

अशा उमेदवारांनी जनरल श्रेणीतून परीक्षा दिली असेल किंवा OBC मध्ये अर्ज केला नसेल. यामुळे त्यांना OBC-NCL ची 3 वर्षांची वयोमर्यादेतील सूट आणि अतिरिक्त प्रयत्नाचा लाभ मिळाला नसेल.

तर, काही उमेदवारांनी OBC मध्ये अर्ज केला, परंतु नवीन निर्णयानंतर ते क्रीमी लेयरमध्ये येऊ शकतात. यामुळे जुन्या नियमांवर विश्वास ठेवणाऱ्या उमेदवारांसोबत वेगळ्या वागणुकीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

पुन्हा तपासणी झाल्यास संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम

सरकारने म्हटले आहे की, नवीन निर्णयानंतर अनेक उमेदवारांच्या पालकांच्या नोकरीची आणि पदाची पुन्हा तपासणी करावी लागू शकते.

जर ही तपासणी अशा लोकांपर्यंतही झाली, ज्यांनी OBC मध्ये अर्ज केला नव्हता, तर त्यांची श्रेणी, वयोमर्यादेतील सूट आणि अतिरिक्त प्रयत्न यांसारखे मुद्दे उपस्थित होतील. यामुळे CSE-2025 ची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

सेवा वाटपातील विलंबाचा प्रशिक्षणाला फटका

केंद्राने म्हटले की, निवडलेल्या अधिकाऱ्यांची पुढील प्रक्रिया वेळेवर व्हायला हवी. विलंबामुळे मसूरी येथील LBSNAA मधील फाउंडेशन कोर्स आणि प्रशिक्षण प्रभावित होऊ शकते.

सरकारच्या मते, सेवा वाटपाला उशीर झाल्याने IAS-IPS कॅडर, ज्येष्ठता, वेतन आणि इतर सेवांच्या प्रशिक्षणावरही परिणाम होईल.

म्हणूनच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे 958 निवडलेल्या उमेदवारांची सेवा वाटप प्रक्रिया जुन्या OBC क्रीमी लेयर नियमांनुसार पूर्ण करण्याची परवानगी मागितली आहे. आता विशेष खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल.