वर्धा एमआयडीसीत उद्योगांऐवजी भूखंडांचा बाजार?:उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या निर्देशानंतर कारवाईकडे लक्ष

[ads1]

वर्धा एमआयडीसीतील रिक्त भूखंड नव्या उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याच्या उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या निर्देशांनंतर औद्योगिक भूखंडांच्या प्रत्यक्ष वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उद्योग उभारणीसाठी शासनाकडून भूखंड उपलब्ध करून दिले जात असताना, काही भूखंडधारकांकडून हे भूखंड प्रत्यक्ष उद्योग न उभारता पुढे विक्रीस काढले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उद्योगासाठी राखीव असलेली जमीन गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीऐवजी दलालीचे साधन बनत असल्याचा आरोप होत आहे. एमआयडीसीतील भूखंड उद्योग उभारणीसाठी दिले जातात. मात्र भूखंड मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू न करता काही वर्षे भूखंड ताब्यात ठेवणे आणि त्यानंतर तो दुसऱ्याला हस्तांतरित करण्याचे प्रकार होत असतील, तर शासनाच्या औद्योगिक धोरणालाच हरताळ फासला जात असल्याचे बोलले जात आहे. काही व्यवहारांमध्ये दोन टक्के कमिशन घेऊन भूखंड विक्रीसाठी मध्यस्थांची साखळी सक्रिय असल्याची चर्चा असून, या प्रकाराची अधिकृत चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.विशेष म्हणजे, उद्योगमंत्र्यांनी स्वतः भूखंडधारकांची ए, बी आणि सी अशी वर्गवारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्यक्ष उद्योग सुरू असलेल्यांना ए, उद्योग सुरू करून बंद असलेल्यांना बी, तर भूखंड घेऊन अद्याप उद्योग सुरू न करणाऱ्यांना सी श्रेणीत टाकून नियमानुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे फक्त भूखंड घेऊन बसलेल्या आणि उद्योग सुरू न करणाऱ्या भूखंडधारकांवर प्रत्यक्षात किती कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. एमआयडीसीतील भूखंडांची विक्री किंवा हस्तांतरण नियमांनुसार होत आहे की त्यामागे अनधिकृत दलालीचे जाळे आहे, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. भूखंड वाटपाच्या वेळी उद्योग उभारणीचे आश्वासन देणारे काहीजण नंतर उद्योग सुरू न करता भूखंडाच्या वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेत असतील, तर नव्या उद्योजकांसाठी राखीव असलेली संधीच हिरावली जात आहे. एकीकडे नव्या उद्योजकांना भूखंड उपलब्ध करून देण्याची घोषणा, तर दुसरीकडे उपलब्ध भूखंडांभोवती सुरू असलेल्या कथित खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची चर्चा—या विरोधाभासामुळे एमआयडीसीतील भूखंड वाटप आणि हस्तांतरणाची पारदर्शकता तपासण्याची वेळ आली आहे. शासनाने जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक भूखंडांची सद्यस्थिती जाहीर करावी, किती भूखंडांवर उद्योग सुरू आहेत, किती बंद आहेत, किती भूखंड अद्याप वापराविना आहेत आणि मागील काही वर्षांत किती भूखंडांचे हस्तांतरण झाले, याची माहिती सार्वजनिक करावी. तसेच दलालीचे आरोप खरे असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करून उद्योगासाठी दिलेली जमीन पुन्हा उद्योगासाठीच उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. वर्ध्यातील औद्योगिक क्षेत्र झाले वसाहत महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहावे यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली. अनेक उद्योग बंद पडले तर इतर उद्योजकांनी उद्योगा सोबत निवारा सुध्दा बांधलेला आहेत.मोठ मोठे बंगले बांधण्यात आले आहे.त्यामुळे वर्ध्यातील औद्योगिक क्षेत्र आता वसाहतीत मध्ये रूपांतर झाले असल्याचे दिसून येत आहे.सर्व सामान्य उद्योजकाला त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांचा हिरमोड होत आहेत.

[ads2]