पोलिस श्वानांसाठी फडणवीसांचा संवेदनशील निर्णय:दहा वर्षांच्या निष्ठेची परतफेड; निवृत्तीनंतरही मिळणार आपुलकीची साथ

पोलिस दलासाठी अनेक वर्षे निष्ठेने आणि धाडसाने सेवा बजावणाऱ्या श्वानांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस दलात सलग दहा वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या श्वानांना आता इतरत्र दत्तक देण्याऐवजी पोलिस विभागासोबतच ठेवण्यात येणार आहे. त्यांच्या भोजनापासून ते दैनंदिन देखभालीपर्यंतचा संपूर्ण खर्च गृहविभागाकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे पोलिसांसोबत राहून काम करणाऱ्या या मुक्या सहकाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही आपले परिचित वातावरण आणि माणसे सोडावी लागणार नाहीत. पोलिस श्वानाची सेवा केवळ दहा वर्षांची असली तरी त्या काळात तो आपल्या रखवालदारासोबत सतत राहतो. गुन्ह्यांचा तपास, स्फोटके किंवा अमली पदार्थांचा शोध, बेपत्ता व्यक्तींचा शोध अशा विविध जबाबदाऱ्यांमध्ये हे श्वान पोलिसांना मदत करतात. दीर्घकाळ एकत्र राहिल्यामुळे श्वान आणि त्याच्या रखवालदारामध्ये घट्ट नाते निर्माण होते. एकमेकांची सवय झालेली असते आणि त्यांच्यात विश्वासाचे नाते तयार होते. त्यामुळे अचानक निवृत्तीनंतर वेगळ्या ठिकाणी पाठविल्यास त्या बदलाचा परिणाम श्वानांवरही होतो. दिलेल्या सेवेचा सन्मान यापूर्वी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्त झालेल्या पोलिस श्वानांना अन्य व्यक्ती किंवा ठिकाणी दत्तक दिले जात असे. मात्र, परिचित रखवालदार, परिसर आणि वातावरण सोडावे लागल्याने काही श्वानांना हा बदल सहन होत नव्हता. त्यांच्या मानसिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होत असे आणि काही वेळा त्यांनी अन्न घेणेही बंद केल्याचे निदर्शनास आले होते. दहा वर्षे पोलिस दलासाठी पूर्ण निष्ठेने काम केल्यानंतर निवृत्तीच्या काळात अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागणे योग्य नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. श्वान असला तरी त्याने दिलेल्या सेवेचा सन्मान करणे आणि त्याच्या पुढील आयुष्याची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक भारही गृहविभाग उचलणार मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार आता दहा वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झाल्यानंतरही पोलिस श्वान पोलिस विभागाच्या देखरेखीखालीच राहणार आहे. त्याचा नेहमीचा रखवालदार आणि परिचित वातावरण त्याला मिळत राहणार असल्याने निवृत्तीनंतरचा काळ अधिक सुरक्षित आणि आनंदी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या श्वानांच्या भोजनासाठी लागणारा खर्च आणि त्यांच्या आरोग्य व दैनंदिन देखभालीसाठी होणारा आर्थिक भारही गृहविभाग उचलणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर या श्वानांच्या संगोपनाची जबाबदारी पोलिसांवर वैयक्तिक स्वरूपात पडणार नाही.