'ॲट्रॉसिटी'अंतर्गत मृत व्यक्तींच्या 889 वारसदारांना शासकीय नोकरी:पुणे जिल्ह्यातील 18 वारसदारांना मिसाळ यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी माहिती दिली की, ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या 889 पात्र वारसदारांना शासन सेवेत संधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय विभागात आयोजित कार्यक्रमात मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील 18 वारसदारांना त्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आमदार बापू पठारे, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, सहआयुक्त प्रमोद जाधव, प्रादेशिक आयुक्त वंदना कोचूरे आणि सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मिसाळ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या 1989 च्या ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली होती. राज्यात हा कायदा 1995 मध्ये लागू करण्यात आला आणि गरजेनुसार त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, खून किंवा मृत्यू झाल्यास पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला अर्थसहाय्य किंवा एका व्यक्तीला आवश्यक असल्यास नोकरी देण्याची तरतूद होती. त्यानुसार, 2012 ते 2025 या कालावधीत एकूण 320 प्रकरणांमध्ये वारसदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यात 44 वारसांना नोकरी, 266 वारसांना निवृत्तीवेतन, एका वारसाला जमीन आणि 10 वारसांना घरकुल देण्यात आले. कायद्यातील तरतुदी पुरेशा स्पष्ट नसल्याने पीडितांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. यावर शासनाने जुलै 2025 अखेर राज्यात प्रलंबित असलेल्या 889 प्रकरणांसंबंधी एक वेळची विशेष बाब म्हणून ‘ड’ संवर्गातील शासकीय पदांवर नियुक्ती देण्यास मान्यता दिली आहे. आज पुणे जिल्ह्यातील 18 जणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली असून, उर्वरित पात्र वारसदारांनाही लवकरच शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाईल, असे मिसाळ यांनी नमूद केले. यावेळी मिसाळ यांनी माहिती दिली की, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे द्विशताब्दी जयंती वर्ष, संत गाडगेबाबा यांचे 150 वे जयंती वर्ष आणि चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष राज्यात ‘सामाजिक समता व समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे.