पुणे परिषदेत 20 लाख महिलांना सक्षम करण्याचा निर्धार:संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' घोषित केले

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका गोलमेज परिषदेत कृषी मूल्यसाखळीत २० लाख महिलांना सक्षम करण्याचा निर्धार करण्यात आला. कोर्टेवा ॲग्रिसायन्सतर्फे आयोजित या परिषदेला संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केल्याने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग केवळ मजूर म्हणून न राहता त्यांना नेतृत्वाची संधी देण्याची गरज या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. प्रा. रोहित तिवारी यांनी या परिषदेचे सूत्रसंचालन केले. माजी राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या उपसंचालक डॉ. प्रीती सावईराम, आशा श्रीधर, डॉ. सुदीन बारोकर, करण सिन्हा आणि डॉ. शांताराम गायकवाड यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी यात सहभाग घेतला. कृषी मूल्यसाखळीत महिलांचे नेतृत्व आणि उद्योजकता बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यावहारिक उपायांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. चर्चेदरम्यान, महिलांना केवळ मजुरीपासून नेतृत्वाकडे, सहभागापासून मालकीहक्काकडे आणि उदरनिर्वाहाच्या शेतीकडून व्यावसायिक उद्योजकतेकडे नेण्यावर भर देण्यात आला. डॉ. प्रीती सावईराम यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्र हे महिलांचे बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांचे मजबूत जाळे असलेले अग्रगण्य राज्य आहे. महिलांना औपचारिक नेतृत्व, वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानाशी जोडल्यास शेती अधिक उत्पादक आणि भविष्यासाठी सज्ज होईल.” माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी नमूद केले की, कृषी क्षेत्राचे भविष्य केवळ उत्पादनावर अवलंबून नसून, महिलांच्या सहभाग आणि मालकीहक्कावरही ते अवलंबून आहे. २० लाख महिलांना सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ग्रामीण उत्पन्न वाढवून देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परिषदेत महिला संचलित एफपीओंचे सक्षमीकरण, डिजिटल तंत्रज्ञान व सल्लागार सेवांचा विस्तार, वित्तीय समावेशकता आणि हवामान-अनुकूल शेती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. कृषी मूल्यसाखळीत शाश्वत प्रगती साधण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि समन्वित प्रयत्नांची नितांत गरज असल्याचे निष्कर्ष या परिषदेतून समोर आले.