'राम मंदिर त्याच ठिकाणी, जे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते':याची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका SCने फेटाळली

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या जागेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सोमवारी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला या प्रकरणी दिवाणी न्यायालयात जाण्यास सांगितले. याचिकेत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ज्या जमिनीबाबत आदेश दिला होता, त्याच जमिनीवर राम मंदिर उभारण्यात आले आहे का? याचिकाकर्त्याने जमिनीच्या नोंदी आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे याची पडताळणी करण्याची मागणी केली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र समिती किंवा आयोग स्थापन करावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यात सर्वेक्षण, महसूल, पुरातत्त्व आणि इतर तांत्रिक क्षेत्रांतील पात्र तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर एकमताने निर्णय देताना वादग्रस्त जमीन राम मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्टकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की, सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतील एखाद्या ‘प्रमुख’ ठिकाणी नवीन मशीद उभारण्यासाठी 5 एकर पर्यायी जमीन द्यावी. 22 जानेवारी 2024 रोजी रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा झाली होती भूमिपूजनासह राममंदिराच्या बांधकामाला 5 ऑगस्ट 2020 रोजी सुरुवात झाली होती. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या देखरेखीखाली मंदिराच्या गर्भगृहाचे आणि पहिल्या मजल्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 22 जानेवारी 2024 रोजी येथे श्रीरामांच्या बालरूपातील मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. या ऐतिहासिक सोहळ्यात पंतप्रधान मोदी मुख्य यजमान म्हणून उपस्थित होते. प्राणप्रतिष्ठेनंतर राममंदिर सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले.

[ads2]