वैद्यकीय बिलांसाठी पैशांचा खेळ:सीपीआरमध्ये मोठी कारवाई; हिशेबाची डायरी अंगलट, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एकाचवेळी निलंबन

छत्रपती प्रमिलाराजे (सीपीआर) रुग्णालयातील वैद्यकीय बिल घोटाळ्याने आता गंभीर वळण घेतले आहे. बिलांच्या मंजुरीसाठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याच्या आरोपांमुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून, विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर आणि माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर एकाच वेळी कारवाई होणे ही जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना मानली जात आहे. या प्रकरणात वैद्यकीय बिलांच्या फाईल्स मंजूर करण्यासाठी कोणाला किती पैसे देण्यात आले, याचा तपशील एका नोंदवहीत असल्याचे उघड झाले होते. या ‘लाल डायरी’मधील नोंदींमुळेच हा संपूर्ण घोटाळा समोर आला. या नोंदींच्या आधारे चौकशी करण्यात आली असता, आर्थिक व्यवहारांचे स्पष्ट संकेत मिळाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दोघांवरही बिल मंजुरी प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आरोग्य विभागातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सखोल तपास करत सुमारे 500 पानांचा विस्तृत अहवाल सादर केला. या अहवालात दोन्ही शल्यचिकित्सक समान प्रमाणात दोषी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. त्यानंतरच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या घोटाळ्याचा उलगडा एका स्टिंग ऑपरेशनमुळे झाला होता. 8 डिसेंबर 2025 रोजी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी कार्यकर्त्यांसह सीपीआर रुग्णालयात हे ऑपरेशन केले होते. यावेळी बिल मंजुरीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पैशांची तारीखवार नोंद असलेली डायरी सापडली. या डायरीनेच संपूर्ण प्रकरणाला वाचा फोडली आणि पुढील तपासाचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, या प्रकरणाची चर्चा नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही झाली होती. त्यावेळी संबंधित मुद्दा उपस्थित करून या प्रकरणाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर आरोग्य विभागाने तपास प्रक्रिया गतीमान केली. चौकशी समितीत उपसंचालक डॉ. दिलीप माने, सहायक संचालक डॉ. संजय रणवीर आणि दीपक वरक यांचा समावेश होता. त्यांच्या अहवालानंतरच प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का एकूणच, सीपीआर रुग्णालयातील या घोटाळ्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. नोंदवहीतील हिशेबामुळे उघडकीस आलेल्या या प्रकरणाने भ्रष्टाचाराचे गंभीर स्वरूप अधोरेखित केले आहे. पुढील काळात या प्रकरणात आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संबंधितांवर कठोर पावले उचलली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.