SC म्हणाले- पत्नीला मूर्ख-निरुपयोगी म्हणणे क्रौर्य नाही:पतीविरोधातील FIR रद्द; महिलेने कॅनडात 22 व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, पत्नीला मूर्ख आणि निरुपयोगी म्हणणे हे स्वतःमध्ये क्रूरतेचा गुन्हा ठरत नाही. न्यायालयाने कॅनडामध्ये आत्महत्या केलेल्या महिलेच्या पतीविरुद्ध हुंडाबळी, हुंड्यासाठी छळ आणि मारहाणीच्या आरोपांखाली दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पतीचा रागीट स्वभाव किंवा पत्नीविषयी अपमानास्पद शब्दांचा वापर हा फौजदारी धमकीचा मामला ठरत नाही. हुंड्याची मागणी, छळ आणि आत्महत्येमध्ये कोणताही संबंध सिद्ध होत नाही. महिलेचे लग्न २०२१ मध्ये झाले होते. २०२२ मध्ये ती पतीसोबत कॅनडातील टोरंटो येथे गेली होती. २०२३ मध्ये तिने एका अपार्टमेंटच्या २२व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. घटनास्थळावर तिची सुसाइड नोटही सापडली होती. महिलेच्या वडिलांनी जावयावर त्यांच्या मुलीला शिवीगाळ करण्याचा, तसेच तिला मूर्ख आणि निरुपयोगी म्हणण्याचा आरोप केला होता. वडिलांचे आरोप आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय, ४ मुद्दे १. या प्रकरणात कॅनडाच्या कोरोनरच्या तपासात आणि टोरंटो पोलिसांच्या २०२४ सालच्या क्लोजर रिपोर्टमध्येही कोणत्याही कटाचे किंवा संघर्षाचे संकेत मिळाले नाहीत. तपासात आत्महत्येच्या चिठ्ठीवरील हस्ताक्षर महिलेच्या हस्ताक्षराशी जुळले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घटनेच्या वेळी पती घरी उपस्थित नसल्याचे दिसून आले. २. यानंतर महिलेच्या वडिलांनी पतीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. त्यांनी आरोप केला की लग्नाआधी १५ तोळे सोने मागण्यात आले होते. लग्नानंतरच्या पहिल्या दिवाळीत सोन्याची अंगठी आणि बांगड्या, तर २०२२ मध्ये तीन तोळे सोने मागण्यात आले. 3. वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, पती त्यांच्या मुलीला शिवीगाळ करून तिला मूर्ख आणि निरुपयोगी म्हणत अपमानित करायचा. या आरोपांवरून पतीविरुद्ध हुंडाबळी, क्रूरता, मारहाण आणि अपमानाशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 4. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पतीचे आई-वडील आणि बहिणीविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला होता; मात्र पतीविरुद्धचा खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले यानंतर पतीने 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याने युक्तिवाद केला की आरोप सामान्य स्वरूपाचे आहेत आणि आत्महत्येच्या चिठ्ठीत त्याला मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवण्यात आलेले नाही. त्याने कॅनडाच्या तपास अहवालाचाही संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, महिलेच्या मृत्यूपूर्वी (11 जून 2023) पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध हुंड्याची मागणी केल्याची कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने लग्नात दिलेले 15 तोळे सोने आणि दिवाळीतील दागिने हे कौटुंबिक भेटवस्तू मानले. दरम्यान, महिलेच्या भावाकडून पतीच्या खात्यात पाठवलेली एक लाख रुपयांची रक्कमही हुंड्याचा पुरावा मानली गेली नाही, कारण ही रक्कम भारतात येण्यासाठी विमानाचे तिकीट बुक करण्यासाठी पाठवण्यात आली होती. अभियोजन पक्षाने पतीवर मानसिक आणि शारीरिक छळाचा आरोप करत कोठडीत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

[ads2]