ज्या दिल्ली पोलिसांच्या बळावर आंदोलक रोखले तेच पोलीस रस्त्यावर! मोदी शहांच्या अमृतकालात दिल्ली पोलीस मुख्यालयासमोर अभूतपूर्व धरणे आंदोलन!

आम्ही शिस्तबद्ध आहोत पण अन्याय सहन करणार नाही – डीसीपी सचिन शर्मा आणि संतप्त कर्मचाऱ्यांमध्ये पीएचक्यू समोर तुफान खडाजंगी!

राजकीय दबाव, वकिलांशी संघर्ष आणि प्रशासकीय कारवाई; दिल्ली पोलीस स्वतःच बसले धरणे आंदोलनाला

नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – काही दिवसांपूर्वीपर्यंत राहुल गांधी, सीजीपी किंवा इतर शांततापूर्ण आंदोलकांना रोखण्यासाठी ज्या दिल्ली पोलिसांचा वापर केला जात होता, तेच दिल्ली पोलीस आता स्वतः पोलीस मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलनाला बसल्याचे अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक दृश्य पाहायला मिळाले आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात आणि प्रशासकीय व्यवस्थेविरोधात उघड आक्रोश व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कायद्याच्या राज्याच्या अमृतकालात ही घटना घडल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी: शहादरा पोलीस ठाण्यातील घटना आणि पोलिसांची बदली

या संपूर्ण संघर्षाची ठिणगी दिल्लीतील शहादरा पोलीस ठाण्यात वकिलांशी झालेल्या वादानंतर पडली. शहादरा पोलीस ठाण्यात पोलीस आणि वकिलांमध्ये वाद झाला होता, ज्यानंतर वकिलांनी पोलिसांवर दुर्व्यवहार केल्याचा आरोप करत संप पुकारला होता. या घटनेत एकाद-दुसऱ्या वकिलाला दुखापत झाल्याचे सांगण्यात आले. वकिलांच्या या आंदोलनानंतर पोलीस प्रशासनाने वकिलांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आणि कारवाईचे आश्वासन देत दोन पोलीस अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली केली. मात्र, आपल्याच सहकाऱ्यांवर एकतर्फी कारवाई झाल्याचे पाहून दिल्ली पोलिसांचे अधिकारी आणि कर्मचारी अत्यंत संतप्त झाले. प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी आणि वकिलांच्या गुंडगिरी विरोधात दाद मागण्यासाठी एसीपी, इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर आणि कॉन्स्टेबल दर्जाचे अधिकारी थेट रस्त्यावर उतरले.

पोलीस ठाण्यांमधील सुरक्षेचा प्रश्न आणि ८ महिन्यांच्या गरोदर महिलेशी असभ्य वर्तणूक

धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हा कोणताही पूर्वानियोजित मोर्चा नव्हता, तर सर्व कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त आणि नैसर्गिक आक्रोश होता. पोलीस अधिकाऱ्यांनी अत्यंत गंभीर आरोप करत सांगितले की, वकिलांच्या वेशातील काही बहरूपिया गुंडांनी थेट पोलीस ठाण्यांमध्ये घुसून मारहाण आणि हिंसाचार केला आहे. जर देशातील पोलीस ठाणीच सुरक्षित नसतील, तर समाजातील कोणतीही जागा सुरक्षित राहू शकत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शहादरा येथील घटनेचा उल्लेख करताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पोलीस ठाण्यात उपस्थित असलेल्या एका ८ महिन्यांच्या गरोदर महिलेसोबत या गुंडांनी अत्यंत असभ्य वर्तणूक केली. जर त्या महिलेचा गर्भपात झाला असता, तर त्याला कोण जबाबदार राहिलं असतं, असा संतप्त सवाल पोलीस कर्मचाऱ्यांनी विचारला.

पोलीस मुख्यालयाबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा: डीसीपी सचिन शर्मा आणि कर्मचाऱ्यांमधील खडाजंगी

पोलीस मुख्यालयाच्या बाहेर माध्यम प्रतिनिधींसमोर पोलीसच पोलिसांच्या विरोधात धरणे धरून बसले होते. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून डीसीपी सचिन शर्मा स्वतः आंदोलक कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. माईक हातात घेऊन डीसीपी सचिन शर्मा यांनी कर्मचाऱ्यांना आवाहनात्मक सुरात सांगितले, आपण सर्वजण एका शिस्तबद्ध दलाचा भाग आहोत. त्यामुळे आंदोलकांसारखे वर्तन करू नका. आपल्याला विभागांतर्गत चर्चा करायची असेल, तर मुख्यालयाच्या आत चला. रस्त्यावर चर्चा होऊ शकत नाही. मात्र, संतप्त कर्मचाऱ्यांनी डीसीपींचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. कर्मचाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आत जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी म्हटले, आम्हाला २० मिनिटांचा वेळ द्या, आम्ही लगेच आत येणार नाही. आमच्यासोबतच नेहमी चुकीचे आणि अन्यायकारक का होते? काही कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत दुःखाने नमूद केले की, स्वतःच्याच पोलीस सहकाऱ्यांना रोखण्यासाठी प्रशासनाने बॅरिकेड्स आणि सुरक्षा बंदोबस्त लावला आहे. आम्ही शांततेत बाजूला उभे आहोत, रस्त्यावर आलेलो नाही. जर आम्ही घाबरणारे असतो, तर सकाळी ८ वाजता इथे आलो नसतो, घरी बसलो असतो असे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस कर्मचाऱ्यांचे हातात फलक: सर्व यंत्रणांच्या दबावाचा उघड पंचनामा

पोलीस मुख्यालयासमोर उभ्या असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हातात विविध फलक धरले होते. या फलकांच्या माध्यमातून त्यांनी पोलीस दलावर असलेल्या अतोनात ताणतणावाचा आणि व्यवस्थेच्या अपयशाचा थेट पंचनामा केला.

पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या फलकांवर खालील गंभीर समस्या व आरोप नमूद करण्यात आले होते:

न्यायपालिकेचा दबाव
कार्यपालिकेचा दबाव
विधायिकेचा दबाव
प्रसारमाध्यमांचा दबाव
राजकीय दबाव
कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता
अत्यधिक ड्युटीचे तास
खोट्या केसेस आणि अपमान
संसाधनांची कमतरता आणि मानसिक ताण
कुटुंबापासून सातत्याने असलेला दुरावा

राहुल गांधींच्या दाव्यांना पुष्टी आणि राजकीय दबाव

या आंदोलनामुळे एक मोठा राजकीय पैलूही समोर आला आहे. यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पोलीस दलातील असंतोष, कामाचा ताण आणि राजकीय दबावाबाबत वक्तव्ये केली होती. त्या वेळी भारतीय जनता पक्ष सरकारने हे दावे खोटे असल्याचे म्हटले होते आणि आंदोलकांना बदनाम करण्यासाठी पोलिसांच्या कुटुंबांकडून पत्रकार परिषदा घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु, आता खुद्द पोलीस कर्मचाऱ्यांनीच आपल्या फलकांवर राजकीय दबाव असा स्पष्ट उल्लेख करून सरकारचा बुरखा फाडला आहे. राजकीय दबावापोटी पोलीस अधिकाऱ्यांवर एकतर्फी कारवाया केल्या जात असल्याचे या फलकावरून स्पष्ट होत आहे.

बहरूपिया वकिलांवर प्रहार आणि वर्दीच्या शानाचा सवाल

धरणे आंदोलनादरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांचा वकिलांच्या गुंडगिरीविरुद्धचा संताप स्पष्टपणे दिसून आला. कर्मचाऱ्यांनी वकिलांचा उल्लेख बहरूपिये असा करत घोषणाबाजी केली. बहरूपिया गुंडांची गुंडगिरी बंद करू, गुंडांवर इलाज कोण करणार, या गुंडांवर इलाज आम्हीच करणार अशा आक्रमक घोषणा पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे व्हिडिओ आणि फोटो काढले जात असल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आज आम्ही या बाजूला उभे आहोत आणि तुम्ही त्या बाजूला उभे आहात. पण उद्या जेव्हा हे गुंड वकील तुमच्या केबिनमध्ये घुसतील, तेव्हा तुमच्या पाठीशी कोणीही उभे राहणार नाही. कारण आज तुम्ही आमच्यासोबत उभे राहत नाही आहात असा रोकडा इशारा कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला. त्याचप्रमाणे, ही वर्दीची शान आहे आणि आम्ही वर्दीची शान कधीही कमी होऊ देणार नाही. आम्ही अत्यंत शांततेने आमची ड्युटी करू, पण आमची बाजूही तितक्याच शांततेने आणि ठामपणे मांडू असे कर्मचाऱ्यांनी आवर्जून सांगितले.

निष्कर्ष: पोलीस विरुद्ध वकील संघर्षात आरपारची लढाई

दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर घडलेला हा प्रकार अत्यंत अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक मानला जात आहे. वकिलांशी झालेल्या या संघर्षात आता पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आरपारची भूमिका घेतली आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या एकतर्फी कारवाया आणि ठाण्यांमधील असुरक्षितता यावर प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. पोलीस मुख्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कर्मचाऱ्यांनी औपचारिक विनंती सादर करून आपली गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी एक अधिकृत मंच मागितला आहे. आता पोलीस प्रशासन आणि केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि पोलीस विरुद्ध वकील या तापलेल्या संघर्षाला कोणता मोड मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.