युद्ध विराम खरेच होणार आहे काय ? – VastavNEWSLive.com

युद्धविरामावर संशय आणि इस्लामाबाद बैठक– अमेरिका आणि इराण यांच्यात घोषित झालेला दोन आठवड्यांचा युद्धविराम अत्यंत नाजूक असून तो केवळ संघर्षातील एक श्वास घेण्याचा अंतराल असल्याचे मानले जात आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात शांततेच्या १० ते १५ अटींवरून तीव्र मतभेद आहेत, विशेषतः युरेनियम समृद्धी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण या मुद्द्यांवरून दोन्ही देश आमनेसामने आहेत. या पार्श्वभूमीवर, १० एप्रिल रोजी इस्लामाबादमध्ये होणारी बैठक अत्यंत निर्णायक ठरेल, कारण या बैठकीच्या यशावरच भविष्यातील शांतता अवलंबून असेल.

 इस्रायल आणि लेबनॉनची आघाडी- इस्रायलने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की इराणसोबतचा युद्धविराम लेबनॉनला लागू होत नाही. इस्रायलने बेरुतवर भीषण हवाई हल्ले केले असून त्यात शेकडो नागरिक मारले गेले आहेत. हिजबुल्लाहचा धोका पूर्णपणे संपेपर्यंत आणि उत्तर सीमा सुरक्षित होईपर्यंत लेबनॉनमधील लष्करी मोहीम सुरूच राहील, असे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे. इस्रायलला लेबनॉनमध्ये लिटानी नदीपर्यंत सुरक्षा क्षेत्र निर्माण करायचे आहे.

ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले- या युद्धात ऊर्जा स्त्रोतांना लक्ष्य करणे हे एक प्रमुख शस्त्र बनले आहे. इराणच्या लावन आणि सिरी बेटावरील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले झाले आहेत. अत्यंत चिंताजनक बाब म्हणजे, प्रथमच सौदी अरेबियाच्या ‘ईस्ट-वेस्ट’ पाइपलाइनवरही हल्ले झाले आहेत, जी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पर्याय म्हणून ७ दशलक्ष बॅरल तेल वाहून नेते. या हल्ल्यांमुळे जागतिक तेल बाजार विस्कळीत झाला असून किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्या आहेत.

इराणची युद्धाची तयारी- इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने (IRGC) आपल्या कमांडर्सना अत्यंत सतर्क राहण्याचे आणि ट्रिगरवर बोट ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. इराणने अट घातली आहे की जर १० तारखेच्या बैठकीत त्यांच्या अटी, जसे की नुकसान भरपाई आणि होर्मुझवरील नियंत्रण, मान्य झाल्या नाहीत, तर ते युद्धापासून मागे हटणार नाहीत. इराणने याला आपल्या वैध अधिकारांची लढाई म्हटले आहे.

आखाती देशांमधील मतभेद- या संकटामुळे आखाती देशांच्या भूमिकेत बदल होताना दिसत आहे. कतारने आपल्या भूमीवरून अमेरिकन सैन्याला माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून इराणच्या संभाव्य प्रत्युत्तरापासून स्वतःचे संरक्षण करता येईल. तर दुसरीकडे, यूएई आणि सौदी अरेबिया आपली सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पाश्चात्य देशांसोबतच चीनसारख्या पर्यायी शक्तींकडेही पाहू लागले आहेत.

अण्वस्त्र मुद्द्यावर अमेरिकेची रेड लाईन-  व्हाइट हाऊसने ठामपणे सांगितले आहे की इराणचे अण्वस्त्र कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाहीत. अमेरिकेसाठी इराणने युरेनियम समृद्धी पूर्णपणे थांबवणे हीच मुख्य अट असून, त्याशिवाय कोणताही कायमस्वरूपी करार होणे कठीण दिसत आहे.

२०२६ मध्ये मध्यपूर्वेत उद्भवलेला लष्करी संघर्ष हा आधुनिक इतिहासातील एक अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीचा कालखंड ठरला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध संयुक्त हवाई हल्ले चढवून या युद्धाची सुरुवात केली. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट इराणमधील शासन बदल घडवून आणणे आणि त्यांचा अण्वस्त्र तसेच बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम नष्ट करणे हे होते.

या हल्ल्यांचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांचा झालेला मृत्यू. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये वारसा हक्काचे संकट निर्माण झाले आणि अखेरीस त्यांचे चिरंजीव मोजतबा खामेनी यांची उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या नेतृत्व बदलामुळे इराणच्या धोरणात कोणताही मवाळ बदल झाला नाही, उलट प्रत्युत्तरादाखल मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर आणि इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडण्यात आला.

जागतिक स्थैर्याला सर्वात मोठा धोका होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झाला आहे. इराणने या महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गावर नाकेबंदी केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. जगातील एकूण तेल व्यापाराचा २०% वाटा याच मार्गावरून जातो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. काही अहवालांनुसार, इराणने या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून ‘टोल’ (toll) वसूल करण्यासही सुरुवात केली आहे.

या लष्करी संघर्षासोबतच, दोन्ही बाजूंमध्ये फॉल्स-फ्लॅग आरोपांचे मानसशास्त्रीय युद्ध मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. इराणने असा दावा केला आहे की इस्रायल आणि अमेरिका जाणूनबुजून सौदी अरेबिया किंवा ओमानमधील तेल पायाभूत सुविधांवर हल्ले करत आहेत आणि त्याचे खापर इराणवर फोडत आहेत, जेणेकरून इतर अरब राष्ट्रांनाही या युद्धात ओढले जाईल. हे युद्ध आता हायब्रीड वॉरफेअरच्या दिशेने झुकले आहे, जिथे रणांगणावरील विजयाइतकेच महत्त्वाचे जनमत आणि माहितीवर नियंत्रण मिळवणे ठरले आहे.

दरम्यान, हिजबुल्लाहने लेबनॉनमध्ये दुसरी आघाडी उघडल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. हिजबुल्लाहने इस्रायलवर हजारो रॉकेट डागले, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने लेबनॉनमध्ये जमिनीवरून आक्रमण केले आणि तिथल्या लिटानी नदीपर्यंत सुरक्षा क्षेत्र तयार करण्याची घोषणा केली. अमेरिका आणि इराणमध्ये नुकताच एक नाजूक युद्धविराम झाला असला तरी, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की हा करार लेबनॉनला लागू होत नाही.

या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत, पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे १० एप्रिल रोजी थेट चर्चा नियोजित आहे, जिथे अमेरिकेचे प्रतिनिधीत्व उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वन्स करणार आहेत. मात्र, दोन्ही बाजूंमधील अविश्वासाची दरी पाहता कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे.

निष्कर्ष- या सर्व घडामोडींचा निष्कर्ष असा निघतो की, जर १० एप्रिलच्या कूटनीतिक चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही, तर हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक न राहता एका अधिक व्यापक आणि महाभयंकर जागतिक युद्धात रूपांतरित होऊ शकतो, ज्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील. अशा स्थितीत माहितीवरील नियंत्रण आणि प्रत्यक्ष लष्करी कारवाया या दोन्ही गोष्टी विजयासाठी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतील.