भारतीय नौदलाला मिळणार 8 नवीन कॉर्व्हेट युद्धनौका:मंत्रिमंडळाची ₹40 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी; 70% पेक्षा जास्त साहित्य भारतात तयार होणार

[ads1]

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ने भारतीय नौदलासाठी 8 नवीन कॉर्व्हेट युद्धनौका बनवण्यास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पावर ₹40 हजार कोटींहून अधिक खर्च केला जाणार आहे. या युद्धनौकांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक सामग्री भारतात तयार केली जाईल. यामुळे देशातील संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळेल. अहवालानुसार, पहिल्या युद्धनौकेचे बांधकाम एका वर्षाच्या आत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ती 2030 पर्यंत नौदलाकडे सुपूर्द करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांधकामाची मुदत कमी करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. 8 युद्धनौका सरकारी क्षेत्रातील दोन कंपन्या तयार करणार या 8 युद्धनौका सरकारी क्षेत्रातील दोन कंपन्या तयार करणार आहेत. यामध्ये कोलकात्याची गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (GRSE) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) यांचा समावेश आहे. दोन्ही कंपन्यांसोबत पुढील काही दिवसांत बांधकामाचा करार होण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षण सूत्रांनुसार, अलीकडच्या काळात सरकारच्या उच्च पातळीवर मंजुरी मिळालेला हा पहिला मोठा संरक्षण प्रकल्प आहे. यामुळे भारतीय नौदलाची ताकद वाढेल आणि देशात युद्धनौका बांधणीला चालना मिळेल. पुढील 4-5 वर्षांत युद्धनौकांची डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा या युद्धनौकांमधील 70 टक्क्यांहून अधिक सामग्री भारतात तयार केली जाईल. यामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियान आणि देशातील संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळेल. सर्व 8 युद्धनौका भारतातच बांधल्या जातील. यामुळे सरकारच्या SAGAR दृष्टिकोनालाही बळकटी मिळेल. संरक्षण सूत्रांनुसार, पुढील 4 ते 5 वर्षांत या युद्धनौकांची डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. हिंदी महासागरातील वाढत्या सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदल आपल्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करत असताना या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. विशेषतः या क्षेत्रातील चीनची वाढती उपस्थिती लक्षात घेऊन नौदल आपली ताकद वाढवत आहे. नौदलाच्या इतर युद्धनौका बांधणी योजनांमध्ये नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, नवीन डिस्ट्रॉयर आणि फ्लीट सपोर्ट शिप यांचाही समावेश आहे.

[ads2]