केरळ HC ने म्हटले- न्यायाधीशांमध्ये परस्पर आदर आवश्यक:त्यांची मते वेगळी असू शकतात, पण कोणताही न्यायाधीश दुसऱ्यापेक्षा मोठा नाही

[ads1]


केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायाधीश कायद्याच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळी मते बाळगू शकतात; मात्र त्यांच्या परस्पर संबंधांमध्ये आदर आणि संयम आवश्यक आहे. न्यायाधीशांची मते भिन्न असू शकतात, पण त्यांच्यापैकी कोणीही दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन आणि न्यायमूर्ती बसंत बालाजी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश समान दर्जाचे असतात. कोणत्याही खंडपीठाने दुसऱ्या खंडपीठावर संस्थात्मक श्रेष्ठत्वाचा दावा करू नये. कोची येथे २६ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, तिरुवनंतपुरम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या एका कर्मचाऱ्याच्या अपीलवर १५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयात खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने कामगार न्यायालयाला शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मुदत वाढवण्याच्या अर्जावर दोन महिन्यांत पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. ‘पीअर रेस्ट्रेंट’ला न्यायिक शिस्तीचा आधार ठरवले खंडपीठाने ‘पीअर रेस्ट्रेंट’ला न्यायिक शिस्तीचा मूलभूत भाग ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की, सर्व न्यायाधीशांचा दर्जा समान आहे आणि कोणतेही खंडपीठ दुसऱ्या खंडपीठापेक्षा संस्थात्मकदृष्ट्या मोठे नाही. खंडपीठेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील एका निर्णयाचा उल्लेख करत म्हटले की, न्यायपालिकेची ताकद “वर्चस्वातून नव्हे, तर शिस्तीतून येते.” न्यायालयाने म्हटले की, पीअर रेस्ट्रेंट केवळ बंधनकारक नजीरांच्या सिद्धांतापुरते मर्यादित नाही. त्यात खंडपीठांमधील न्यायिक शिष्टाचार, परस्पर आदर आणि समन्वयाचाही समावेश होतो. न्यायालयाच्या मते, न्यायिक निर्णयांमध्ये एकसंधता आणि विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी ही तत्त्वे आवश्यक आहेत. खंडपीठाने म्हटले, “कोणतेही खंडपीठ—ते संख्येने मोठे असो वा नसो—दुसऱ्या खंडपीठाला किंवा त्याच्या सदस्यांना पर्यवेक्षकाप्रमाणे त्यांनी कसे काम करावे, कसे वागावे किंवा काय म्हणावे आणि नोंदवावे याबाबत सल्ला, निर्देश किंवा टीका करू शकत नाही.” अपीलमध्ये निर्णय बदलणे म्हणजे श्रेष्ठत्वाचा अधिकार नव्हे न्यायालयाने म्हटले की, अपीलीय खंडपीठ एखाद्या एकल न्यायाधीशाच्या निष्कर्षाशी असहमत होऊ शकते. वैध कारण असल्यास ते निर्णय रद्द करू शकते किंवा त्यात बदलही करू शकते. तथापि, एखाद्या न्यायालयीन निर्णयात सुधारणा करण्याच्या अधिकारामुळे तो निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशावर श्रेष्ठत्व प्राप्त होत नाही. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, एकल न्यायाधीश आणि द्विसदस्यीय खंडपीठ, दोघेही संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत त्याच उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करतात. अंतर्गत-न्यायालयीन अपीलमुळे निर्णयाची अतिरिक्त न्यायालयीन तपासणी करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे एकल न्यायाधीश अपीलीय खंडपीठाच्या अधीन होत नाही. न्यायालयाने हेही स्मरण करून दिले की, मुख्य न्यायाधीशांचे पददेखील ‘प्राइमस इंटर पेरेस’ म्हणजेच समानांमध्ये प्रथम असे असते. प्रकरण तिरुवनंतपुरम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्याशी संबंधित या टिप्पण्या तिरुवनंतपुरम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या एका कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या अपीलवर करण्यात आल्या. कर्मचाऱ्याने शिस्तभंगाच्या कारवाईची मुदत वाढवणाऱ्या कामगार न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत एका डिव्हिजन बेंचने एका विशिष्ट मुद्द्याचा विचार करण्यासाठी प्रकरण परत पाठवले होते. त्यानंतर एकल न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, डिव्हिजन बेंच सामान्यतः एखादे प्रकरण नव्याने विचार करण्यासाठी एकल न्यायाधीशांकडे परत पाठवत नाही. डिव्हिजन बेंचने या सर्वसाधारण तत्त्वाशी सहमती दर्शवली. मात्र, एखाद्या आवश्यक मुद्द्याचा विचार झालेला नसेल, तर प्रकरण परत पाठवता येऊ शकते, असे तिने स्पष्ट केले. एखाद्या मुद्द्यावर आधीच गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय झाला असेल, तर अपीलीय बेंचने साधारणपणे अपीलावर स्वतःच निर्णय द्यावा. न्यायालयाने म्हटले की, ज्या मुद्द्यावर निर्णय झालेला नाही, तो मुद्दा परत पाठवल्याने पक्षकाराला अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दोन्ही स्तरांवर त्या मुद्द्यावर सुनावणीची संधी मिळते. लेबर कोर्टाच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश मूळ वादाच्या संदर्भात डिव्हिजन बेंचने लेबर कोर्टाचा अधिकार कायम ठेवला. न्यायालयाने मान्य केले की, लेबर कोर्ट शिस्तभंगाच्या कारवाईची मुदत वाढवू शकते. मात्र, खंडपीठाने असे निदर्शनास आणले की, मुदत वाढवताना बँकेच्या विलंबाचे कारण आणि कर्मचाऱ्यांचे आक्षेप यांचे पुरेसे मूल्यमापन करण्यात आले नव्हते. अपील मंजूर करत उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देणारा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने कामगार न्यायालयाला अर्जावर दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. १५ ऑक्टोबरचा हा निर्णय देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी महत्त्वाचे तत्त्व स्पष्ट करतो. अपीलीय अधिकाराद्वारे न्यायिक निर्णयांमध्ये सुधारणा करता येते; मात्र परस्पर आदर आणि संयम ही त्या न्यायाधीशांच्या समुदायाची एकजूट टिकवून ठेवतात, जो एकत्रितपणे या अधिकाराचा वापर करतो.

[ads2]

What do you feel about this post?

0%

Like

0%

Love

0%

Happy

0%

Haha

0%

Sad

0%

Angry