गर्दन आवळली, केसांनी घसीटले… नेहा बोरा-अभिजीत दीपकेच्या अटकांनी दिल्ली हादरली! हुकूमशाहीचा अंत जवळ आलाय?
दिल्लीतील मध्यवर्ती भागात तिरंगा लहरा दो आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने आणि दिल्ली पोलिसांना हाताशी धरून जो कायदेशीर हिंसाचार व दडपशाहीचा नंगानाच घातला आहे, तो स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. सेंट्रल पार्कमध्ये नागरिकांनी एकत्र येऊन राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा हक्क बजावणे हा जर या देशात गुन्हा ठरत असेल, तर आपण खरंच एका संवैधानिक लोकशाहीत राहत आहोत की एखाद्या पोलीस राजवटीत? कॉकरोच जनता पार्टी, एसएफआय, एआयएसएफ आणि इतर विविध छात्र संघटनांनी पुकारलेल्या या शांततापूर्ण आंदोलनाला रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण कनॉट प्लेस भागात पॅरामिलिटरी, सीआरपीएफ आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्स तैनात करून सेंट्रल पार्कला कुलूप ठोकले. मात्र, दडपशाहीच्या या सर्व भिंती भेदून हजारोंच्या संख्येने नागरिक, डॉक्टर, शिक्षक, कॉर्पोरेट कर्मचारी आणि तरुण हातात तिरंगा, बॅनर व पोस्टर्स घेऊन रस्त्यावर उतरले. त्यांनी ट्रकांवर चढून तिरंगा फडकवला आणि सरकारला ठणकावून सांगितले की, अन्यायाविरोधातील हा लढा आता थांबणारा नाही.
नेहा बोराचे अपहरण आणि पोलिसांची रानटी वर्तणूक
या आंदोलनातून प्रशासनाचा खरा अमानुष चेहरा समोर आला तो म्हणजे आंदोलक नेहा बोरा हिला झालेली अटक. मंडी हाऊस येथून जनपथच्या दिशेने अत्यंत शांततेत मार्च काढत असलेल्या नेहाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी जो रानटीपणा दाखवला, तो कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. जवळपास २० ते २५ महिला पोलीस व सीआरपीएफच्या जवानांनी आजारी असलेल्या एका तरुणीला मानेवरून, कंबरेवरून, पायांमधून आणि चक्क केस पकडून ओढून नेले. तिने पोलिसांच्या गाडीची फ्रेम घट्ट पकडून ठेवली असताना आणि ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या अशा घोषणा देत असताना तिला बळजबरीने गाडीत कोंबण्यात आले. तिचे सहकारी पोलीस व्हॅनच्या पुढे रस्त्यावर झोपून तिला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण पोलिसांनी सर्वांना तुच्छ लेखत तिला ताब्यात घेतले.
इतकेच नाही, तर कायद्यानुसार संध्याकाळी ६ वाजेनंतर महिलांना अंधारात ताब्यात घेता येत नाही; तरीही पोलिसांनी नेहा बोराला रात्रीच्या अंधारात ५ तास संपूर्ण दिल्लीत एका ठाण्यातून दुसऱ्या ठाण्यात फिरवत ठेवले. ती गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असतानाही पोलिसांनी तिला आवश्यक औषधे देण्यास स्पष्ट नकार दिला. पार्लियामेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात जेव्हा वकील तिला भेटायला आले, तेव्हा त्यांच्यातील गुप्त संभाषण पोलीस बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड करत होते. शेवटी तब्बल ११ तासांच्या बेकायदेशीर कोठडीनंतर सकाळी ६ वाजता पोलीस कायद्याच्या कलम ६५ अंतर्गत तिला सोडण्यात आले. गेल्या १५ दिवसांत नेहा बोराला तब्बल ६ वेळा ताब्यात घेण्यात आले आहे, परंतु थकवण्याचे आणि घाबरवण्याचे हे सत्र आम्हाला रोखू शकत नाही असा सडेतोड इशारा तिने प्रशासनाला दिला आहे.
अभिजीत दीपकेची अटक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा बनाव
दुसऱ्या बाजूला, सीजेपीचे नेते अभिजीत दीपके यांना ते राहत्या घराच्या पायऱ्यांवरून हातात राष्ट्रध्वज घेऊन खाली उतरत असतानाच दिल्ली पोलिसांनी अडवले. हातात कोणत्याही प्रकारची काठी किंवा शस्त्र नसताना, केवळ तिरंगा घेऊन शांततेत जाणाऱ्या दीपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि अज्ञात स्थळी हलवले. ही गेल्या ६ दिवसांत त्यांना दुसऱ्यांदा झालेली अटक आहे. दीपके यांच्यावर बीएएसएस कलम १२६/१७० अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली असून त्यांना एससीएम कोर्टासमोर हजर केले जाणार आहे.
इथेच प्रशासनाचा सर्वात मोठा आणि भयंकर खेळ उघडा पडतो. एससीएम कोर्टाचा न्यायाधीश दुसरं कोणी नसून दिल्ली पोलिसांचाच एक एसीपी असतो. म्हणजेच, पकडणारही पोलीस, खटला चालवणारेही पोलीस, आणि जेलमध्ये डांबणारेही पोलीसच! यापूर्वी १० तारखेच्या आंदोलनावेळी विमानातूनच बेकायदेशीरपणे उचलण्यात आलेले सीजेपीचे इतर दोन प्रमुख नेते सौरभ दास आणि आशुतोष हे गेल्या ४ दिवसांपासून जेलमध्ये आहेत. त्यांना एससीएम कोर्टाने ५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली असून तांत्रिक कारणांचे (जसे की जामीनपत्राची पडताळणी न होणे, अधिकाऱ्यांच्या सह्या नसणे) जाणीवपूर्वक फोल सबबी सांगून जामीन लांबवला जात आहे.
दिल्ली पोलिसांचा दुटप्पीपणा आणि खोटा आव
दिल्ली पोलिसांकडून असा बनाव रचला जात आहे की कनॉट प्लेस हे शेकडो दुकाने, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सचे व्यावसायिक केंद्र आहे आणि आंदोलनामुळे तिथला व्यवसाय ठप्प होतो. तसेच राजीव चौक मेट्रो स्टेशनवरून दररोज २ लाख प्रवासी प्रवास करतात, त्यांना त्रास होतो. हा दावा पूर्णपणे ढोंगीपणाचा आहे. प्रत्यक्षात आंदोलनाच्या दिवशी सीपीमधील सर्व दुकाने, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स उघडी होती; तिथे आलेले आंदोलक रीतसर टेबल बुक करून जेवत होते आणि शांततेत आंदोलन करत होते.
उलट १० तारखेला आणि त्यानंतर राहुल गांधींच्या मार्चवेळी स्वतः दिल्ली पोलिसांनीच जनता चौक, पटेल चौक आणि जनपथसह तब्बल ४५ मेट्रो स्टेशन आणि सीपीची दुकाने बळजबरीने बंद करायला लावली होती. जेव्हा आम नागरिक आंदोलनासाठी मेट्रो वापरून येतात, तेव्हा मेट्रोला महसूल मिळतो; परंतु स्वतःच्या सोयीनुसार पोलीसच संपूर्ण दिल्लीत जमावबंदी आणि कर्फ्यूसारखी परिस्थिती निर्माण करतात आणि खापर मात्र आंदोलकांवर फोडतात.
गैर-राजकीय सीजेपीची सरकारला इतकी भीती का?
या संपूर्ण कारवाईत एक गोष्ट स्पष्ट दिसते – पोलीस इतर राजकीय पक्षांच्या छात्र संघटनांपेक्षा कॉकरोच जनता पार्टीवर जास्त आक्रमक आणि कठोर कारवाई करत आहेत. याचे कारण उघड आहे. सीजेपी ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाहुली नसून तो तरुणांचा एक स्वतंत्र दबाव गट आहे. जेव्हा एखाद्या आंदोलनाला राजकीय पक्षाचा टॅग नसतो, तेव्हा देशातील सामान्य नागरिक, नोकरदार आणि व्यावसायिक मोठ्या संख्येने त्या बॅनरखाली एकत्र येतात. १२ वर्षे राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली तरी सरकार हलले नव्हते; पण जेव्हा सीजेपीने रस्ता अडवला, तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. म्हणूनच, मुख्य संयोजक सौरभ दास, आशुतोष आणि अभिजीत दीपके या तिन्ही प्रमुख नेत्यांना जेलमध्ये डांबून चळवळ संपवण्याचा सरकारचा डाव आहे. सध्या त्यांच्या गैरहजेरीत अजिंक्य शिंदे सीजेपीचे काम पाहत आहेत.
विरोधक आणि नागरिकांचा पेटलेला आक्रोश
पोलिसांच्या या हुकूमशाही वृत्तीविरोधात आता संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त होत आहे. अखिलेश यादव यांच्यासह काँग्रेस पक्षाने सोशल मीडियावरून या अटकेचा तीव्र निषेध केला आहे. तर योगेंद्र यादव, अंजली, अ‍ॅनी राजा, जॉन ब्रिटास आणि आयसाचे अनेक प्रमुख नेते थेट पार्लियामेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि त्यांनी पोलिसांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर कडाडून हल्ला चढवला. १५ ते १७ वेळा अटका सहन करूनही हे तरुण मागे हटायला तयार नाहीत. उलट, सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचे ठाम मत आहे की, प्रशासन आम्हाला जितके जास्त दिवस जेलमध्ये ठेवेल, तितके हे आंदोलन अधिक तीव्र आणि व्यापक होत जाईल.
निष्कर्ष: मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा झाल्याशिवाय माघार नाही!
आंदोलकांची मागणी अगदी स्पष्ट आणि रास्त आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना पदच्युत केले जावे, एसआईआर रद्द केले जावे आणि बेकायदेशीरपणे डांबलेल्या सर्व आंदोलकांची बिनशर्त सुटका करून सेंट्रल दिल्लीतील पोलीस कर्फ्यू हटवण्यात यावा.
शासनाला आणि दिल्ली पोलिसांना हे समजले पाहिजे की, तुरुंगाच्या सळ्या, अमानुष लाठीमार आणि कायदेशीर चलाखी यांच्या जोरावर सत्याचा आवाज कधीही दाबला जाऊ शकत नाही. तरुण रस्त्यावर उतरला आहे, आणि अन्यायाविरोधात पेटलेली ही मशाल आता ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आणि लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाल्याशिवाय विझणार नाही!
Post Views: 63