[ads1]
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय सैन्य ड्रोनच्या मदतीने निगराणी ठेवून हल्ला करण्यासोबतच शत्रूचे ड्रोन नष्ट करण्याची क्षमताही वाढवत आहे. जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान जारी करण्यात आलेल्या खरेदी प्रस्तावांवरून दिसून येते की, सैन्य ड्रोन युद्धाशी संबंधित संपूर्ण व्यवस्था मजबूत करत आहे. यामध्ये दूरपर्यंत निगराणी ठेवणे, लक्ष्य ओळखणे, एफपीव्ही ड्रोनद्वारे हल्ला करणे किंवा पेलोड टाकणे, सैनिकांना ड्रोनचे प्रशिक्षण देणे आणि शत्रूचे ड्रोन शोधून नष्ट करण्याचे कौशल्य यांचा समावेश आहे. यामध्ये लांब पल्ल्याची निगराणी, लक्ष्य ओळखणे, एफपीव्ही ड्रोनद्वारे हल्ला करणे किंवा पेलोड टाकणे, सैनिकांना प्रशिक्षण देणे आणि शत्रूचे ड्रोन निष्प्रभ करणारी उपकरणे यांचा समावेश आहे. भास्करने जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान समोर आलेल्या सैन्याच्या ड्रोन आणि काउंटर-ड्रोनशी संबंधित खरेदी प्रस्तावांचा आढावा घेतला. सैन्याने अलीकडेच 9 लो अल्टिट्यूड एरियल थ्रेट रिस्पॉन्स अँड मिटिगेशन सिस्टम खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यापूर्वी 10 इंटिग्रेटेड लाँग रेंज सर्व्हिलन्स ड्रोनसाठी निविदा जारी करण्यात आली होती. सूत्रांनुसार, एका बाजूला लष्कराला लांब पल्ल्यापर्यंत देखरेख करणारे ड्रोन हवे आहेत. त्याचवेळी, कमी उंचीवरून येणाऱ्या हवाई धोक्यांचा सामना करण्यासाठीची यंत्रणाही घेतली जात आहे. २७३ वस्तूंची यादी, ड्रोनसाठी आवश्यक लष्कराने ड्रोनसाठी २७३ वस्तूंची एक यादी जारी केली आहे. यात मोटर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोलर, कॅमेरा आणि बॅटरीसोबत रिमोटली ऑपरेटेड मल्टी-पेलोड रिलीज मेकॅनिझमचाही समावेश आहे. सर्व्हिलन्स ड्रोनचे काम छायाचित्र किंवा व्हिडिओ पाठवणे आहे. पेलोड रिलीज मेकॅनिझम ड्रोनला एखादी वस्तू निश्चित ठिकाणी खाली सोडण्याची क्षमता देते. तज्ज्ञांचे मत- स्वदेशी उत्पादन आणि जलद दुरुस्ती आवश्यक
संरक्षण विश्लेषक ब्रिगेडियर (निवृत्त) शारदेंदू यांचे म्हणणे आहे की, ड्रोन युद्धक्षमता पाकिस्तान-चीनच्या तुलनेत मोजणे आवश्यक आहे. चीनकडे ड्रोन उत्पादन, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि एआय-आधारित तंत्रज्ञानाचा मजबूत पाया आहे. पाकिस्तान चिनी तंत्रज्ञान आणि तुर्कियेच्या मदतीने ड्रोन क्षमता वाढवत आहे. भारतासमोरील आव्हान केवळ ड्रोन खरेदी करण्याचे नाही, तर सीमेवर देखरेख, अचूक प्रत्युत्तरात्मक कारवाई आणि शत्रूच्या ड्रोन हल्ल्यांपासून सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचेही आहे. लष्कराच्या खरेदी प्रस्तावांमध्ये ही व्यापक विचारसरणी दिसून येते. चीनच्या क्षमतेला तोंड देण्यासाठी स्वदेशी उत्पादन, जलद दुरुस्ती आणि कमी खर्चात मोठ्या संख्येने ड्रोन तयार करण्याची क्षमताही आवश्यक आहे.
[ads2]
