[ads1]
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दावा केला की २०१७ मध्ये NTA ची स्थापना झाल्यापासून २०२५ पर्यंत त्याची एकही प्रश्नपत्रिका लीक झालेली नाही. शिक्षणविषयक संसदेच्या स्थायी समितीसमोर उच्च शिक्षण विभागाने सांगितले की परीक्षांमध्ये गैरप्रकार आणि अडथळे नक्कीच आले, मात्र प्रश्नपत्रिका लीक झालेली नाही. समितीच्या काही सदस्यांनी या दाव्याशी असहमती दर्शवली. राज्यसभा खासदार मुकुल वासनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की NTA च्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, संस्थेशी संबंधित ४७४ प्रकरणे न्यायालयांमध्ये सुरू आहेत. यापैकी काही प्रकरणांमध्ये NTA स्वतः याचिकाकर्ता आहे. केवळ २०२४ मध्ये NEET परीक्षेसंदर्भात ३५६ प्रकरणे दाखल झाली. त्याचवेळी, NTA शी संबंधित ६९ प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. NEET प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवारी सीबीआयने बुधवारी NEET पेपर लीक प्रकरणात एका आरोपीविरुद्ध दिल्ली न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी १४वा आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी याच्या वकिलाला पुरवणी आरोपपत्राची प्रत देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. NEET पेपर लीक प्रकरणात १३ जणांना अटक, २१ जून रोजी पुनर्परीक्षा झाली NEET-UG परीक्षा 3 मे रोजी देशातील 551 शहरांमध्ये आणि परदेशातील 14 केंद्रांवर झाली होती. यात सुमारे 23 लाख उमेदवार सहभागी झाले होते. NTA नुसार, 7 मे रोजी संध्याकाळी परीक्षेतील गैरप्रकाराची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय संस्थांकडे सोपवण्यात आले. 12 मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 21 जून रोजी NEET ची परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास CBI करत आहे. आतापर्यंत 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे. समितीची शिफारस- NTA ने विभागांसोबत अहवाल तयार करावा संसदीय समितीने आश्चर्य व्यक्त केले की पेपरफुटी, FIR आणि CBI तसेच इतर संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या तपासाचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. समितीने शिफारस केली की उच्च शिक्षण विभाग, सरकारच्या इतर संस्था आणि विभागांसोबत मिळून NTA ने अहवाल तयार करावा. हा अहवाल सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असावा. त्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांशी संबंधित सर्व माहिती आणि तपासाची संपूर्ण स्थिती असावी. पेपरफुटीसाठी 2024 मध्ये कायदा करावा लागला होता उच्च शिक्षण विभागाचा दावा २०२४ च्या नीट यूजी पेपरफुटीच्या अगदी उलट आहे. त्यावेळी जनक्षोभानंतर संसदने पेपरफुटीवर कायदा केला होता. अहवालात २०२४ मधील अनियमिततेची नोंद ‘पेपरफुटी प्रकरण’ म्हणून करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये राधाकृष्णन समिती स्थापन झाली होती, १०१ शिफारसी केल्या होत्या केंद्र सरकारने २२ जून २०२४ रोजी इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. समितीने एनटीएच्या परीक्षांमध्ये आवश्यक सुधारणा, पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांबाबत १०१ शिफारसी केल्या होत्या.
[ads2]
