दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:‘कॅग’चा ठपका : देशातील 127 प्रकरणांत ‘पॅन’ न तपासता 40 हजार कोटींची कर्जमाफी

देशातील बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी आयकर विभागाच्या डोळ्यांत धूळफेक करत तब्बल ७४,७६६.३९ कोटींचा कर बुडवला आहे. मुंबईच्या एका प्रकरणात तर बोगस ‘पॅन’च्या आधारे ११५.६१ कोटींच्या थकीत कर्जावर करसवलतही मिळवली. एवढेच नव्हे, तर देशातील १२७ प्रकरणांत बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आधी कर्जदारांचा ‘पॅन’ न घेता ४० हजार कोटींचे बुडलेले कर्जे राइट-ऑफ केले. त्यानंतर आयकर विभागाने त्यांना करसवलतही दिली. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’च्या अहवालातून हा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे कायद्यानुसार १ लाखापेक्षा अधिक थकीत कर्जाच्या प्रकरणांचा निपटारा करताना ‘पॅन’ देणे बंधनकारक आहे. तरीही लोन राइट-ऑफ करून करसवलतही दिली आहे. बँकांची चलाखी : आरबीआय अन् आयकर विभागाला विसंगत आकडे दिले आहेत. वास्तविक पाहता राइट-ऑफ केलेल्या कर्जापैकी नंतर वसूल झालेल्या रकमेवर कर भरणे बँकांना बंधनकारक असते. पण ५२ प्रकरणांत बँकांनी आरबीआयला १४,३०३ कोटी रुपये वसूल झाल्याचे सांगितले, तर आयकर विभागाकडे सादर केलेल्या कर लेखापरीक्षण अहवालात केवळ २,०९८ कोटी रुपयेच दाखवले आहे. नेमकी वसुली किती झाली याची माहिती आयकर विभागाने लपवली आहे. शिवाय राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या बाबतीतही १५ प्रकरणांत १३७ कोटींची वसुली कर अहवालात दाखवली नव्हती. आयकर विभागाने तपासलेल्या २९० प्रकरणांपैकी १२३ प्रकरणांत ‘कॅग’ला गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. आयकर विभागाला आली उशिरा जाग ‘कॅग’च्या आक्षेपानंतर आयकर विभागाने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील ‘R5’ या बोगस पॅन प्रकरणाची कलम १४८ए(ड) अंतर्गत पुनर्तपासणी सुरू केली आहे. तसेच, विविध त्रुटींच्या अनुषंगाने आयकर विभागाने आतापर्यंत ३,५०३ कोटींची करवसुली केली आहे. कर्जे राइट-ऑफ केलेल्यांची नावे जाहीर करा दरवर्षी कोट्यवधींची थकीत कर्जे राइट-ऑफ केली जातात. आयकरातही सूट दिली जाते. या कर्जदारांचे नावे का लपवतात. राइट-ऑफचा पैसा सर्वसमान्यांचा आहे. देशाच्या विकासासाठी हे पैसे वापरता येतील. – देविदास तुळाजापूरकर, बँकिंग तज्ज्ञ ३१,९३१ कोटींची कर्जे देशातील बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी ‘पॅन’ची पडताळणी न करताच मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप केल्याचेही निदर्शनास आले. चेन्नईत १५,६६९ कोटी, कोलकात्यात ८,५७४ कोटी अन् मुंबईत ७,६८८ कोटी अशी एकूण ३१,९३१ कोटींची कर्ज वजावटी ‘पॅन’ पडताळणी न करताच कर्जे मंजूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. कर्जदाराचे नाव R5 मुंबईतील एका करदात्याची चक्क ओळख लपवून ‘R5’ असे नाव दिले आहे. ‘R5’ने २०१८-१९ दरम्यान बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून ११५ कोटींचे बुडीत कर्ज दाखवले. त्यासाठी ‘AAAAA9999A’ हे पॅन दाखवले. ‘कॅग’ने मात्र हा ‘पॅन’ अस्तित्वातच नसल्याचे म्हटले आहे.