ज्ञानेश कुमारांच्या कुरापती अन् दिल्ली पोलिसांची गुंडगिरी: लोकशाहीचा गळा घोटणारे वरचे आदेश नेमके कोणाचे?
देशाची राजधानी दिल्ली सध्या एका भयावह आणि अस्वस्थ करणाऱ्या टप्प्यातून जात आहे. एकीकडे स्वायत्त संस्थांचा वापर करून सामान्य नागरिकांचे लोकशाही हक्क हिरावून घेतले जात आहेत, तर दुसरीकडे विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज चिरडण्यासाठी पोलिसांच्या खाकी वर्दीचा अत्यंत निर्घृणपणे वापर केला जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता आणि त्यांच्या यंत्रणेने आखलेला बेईमानीचा खेळ आता उघडा पडू लागला असून, कायदेशीर आणि नैतिक लढाईत ते स्वतःच विणलेल्या जाळ्यात अडकले आहेत. याच वेळी, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेला अत्याचार, महिला कार्यकर्त्यांशी केलेली बर्बरता आणि पत्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून चालवलेली दडपशाही ही लोकशाही व्यवस्था हुकूमशाहीकडे वेगाने घसरत असल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.
४७ लाख मतदारांचे नाव गायब: ज्ञानेश कुमारांवर कसला कायदेशीर शिकंजा!
देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता टिकवण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, तेच ज्ञानेश कुमार गुप्ता आता मोठ्या कायदेशीर संकटात सापडले आहेत. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या नावाखाली दिल्लीतील तब्बल ४७,५६,७२२ मतदारांची नावे मसुदा मतदार यादीतून तडकाफडकी हटवण्यात आली आहेत. हे प्रमाण दिल्लीतील एकूण मतदारांच्या ३२.७८ टक्के इतके अवाढव्य आहे. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार या नावाखाली ही प्रचंड मोठी नावे उडवून देण्यात आली आहेत. या अन्यायाविरुद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण याप्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे हटवली गेली आहेत, त्यांना फॉर्म ६ भरण्याची सक्ती केली जात आहे. वास्तविक, फॉर्म ६ हा केवळ आणि केवळ पहिल्यांदाच मतदान नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांसाठी असतो. जुन्या नोंदणीकृत मतदारांना चुकीची घोषणा करण्यास भाग पाडणारा हा कावेबाजपणा म्हणजेच ज्ञानेश कुमारांचा बेईमानीचा खेळ आहे. स्वतःच्याच जाळ्यात अडकलेल्या या कारस्थानाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात मोठा संग्राम सुरू झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा विपर्यास: जंतर-मंतरचा लिलाव अन् पोलिसांचा डाव
आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर हे ऐतिहासिक आंदोलनस्थळच डीनोटिफाय करून टाकले आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर देताना पोलिसांनी असा दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, हा पोलिसांचा निव्वळ कावा आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आंदोलनस्थळांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. दिल्ली पोलिसांनी मात्र या आदेशाचा भलताच अर्थ काढून, स्वतःवर येणारी आपत्ती टाळण्यासाठी आंदोलकांना शहराबाहेर जंगलाच्या भागात हुसकावून लावले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाचा असा उलटा आणि सोयीस्कर अर्थ लावून निदर्शकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा हा प्रकार अतिशय निंदनीय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारातच वकिलांची चमचागिरीवरून जुंपली!
देशातील सर्वोच्च न्यायमंदिरात जिथे कायद्याचे राज्य टिकवण्याची भाषा केली जाते, तिथेच वकिलांमध्ये पडलेली उघड फूट समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन चे अध्यक्ष पत्रकारांशी संवाद साधत असताना बलराज मलिक आणि त्यांच्यात अत्यंत तिखट बाचाबाची झाली. या वादादरम्यान परस्परांवर थेट सरन्यायाधीशांचा चमचा असल्याचा अत्यंत खालच्या पातळीचा आरोप करण्यात आला. वकिलांचे दोन धडे अशा प्रकारे एकमेकांवर तुटून पडत असताना, देशातील न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेलाच सुरुंग लागत असल्याचे विषण्ण करणारे चित्र निर्माण झाले आहे.
दिल्ली पोलिसांचे यातनागृह: आंदोलकांवर सर्व्हिस, टॉर्चर आणि बेकायदेशीर अटकाव
जंतर-मंतर आणि जनपथ परिसरात आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने मार्च करणाऱ्या आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत रानटी पद्धतीने कारवाई केली. सीजेपी, एनएसयूआय आणि युथ काँग्रेसच्या शेकडो कार्यकर्ताओंना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आशुतोष राणा, सौरभ दास, अजिंक्य शिंदे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांना सकाळी ११ वाजेपासून जाफरपूर कला पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले. पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलकांचे कुटुंबीय, वकील आणि कार्यकर्ते रात्रभर ठाण मांडून इंकलाब जिंदाबाद आणि युवा एकता जिंदाबाद च्या घोषणा देत होते. परंतु, पोलिसांच्या दादागिरीचा कळस असा की, अटकाव केलेल्या कार्यकर्त्यांना वकिलांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला भेटू दिले गेले नाही. वरून ऑर्डर आहे, एवढेच एकच वाक्य पोलीस अधिकारी वारंवार सांगत होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, बसमधून आंदोलकांना घेऊन जाताना पोलीस अंतर्गत कोडवर्ड वापरत होते. सर्व्हिस करायची का? असा सवाल विचारला जात होता; ज्याचा उघड अर्थ आंदोलकांना बेदम मारहाण करून झोडपून काढणे असा होता. आंदोलकांना दौलतपूरच्या एका तात्पुरत्या डिटेंशन सेंटरमध्ये नेण्यात आले. तिथे अन्न नाही, पाणी नाही, वीज नाही, संपूर्ण अंधार अशा अत्यंत अमानवी आणि भीषण परिस्थितीत त्यांना डांबण्यात आले. हा सरळसरळ थर्ड डिग्री टॉर्चर चा प्रकार असून दिल्ली पोलिसांचे डिटेंशन सेंटर्स आता पोलिसांच्या यातनागृहात रुपांतरित झाले आहेत.
महिला आंदोलकाचा गळा दाबला अन् पत्रकारांचा कॅमेरा चोरला!
दिल्ली पोलिसांची गुंडगिरी एवढ्यावरच थांबली नाही. बसच्या आत युथ काँग्रेस व एनएसयूआयच्या एका महिला आंदोलक कार्यकर्त्याची मान आणि गळा एका महिला पोलिसाने अत्यंत निर्दयीपणे दाबल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. युथ काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय यांनी हा व्हिडिओ ट्विट करून पोलिसांच्या रानटीपणाचा बुरखा टरकारला आहे. जर पोलिसांची पकड जराशी घट्ट झाली असती, तर त्या महिला कार्यकर्त्याचा जीव गेला असता! जेव्हा कार्यकर्ते या अन्यायाविरोधात तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेले, तेव्हा पोलिसांनी ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास सक्त मनाई केली. पोलीस अधिकारी स्वतःला जिले-इलाही म्हणजेच सर्वसत्ताधीश समजत असून, पोलीस ठाण्यांना आपली खाजगी जहागीर मानत आहेत. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवरही पोलिसांची हीच दडपशाही कोसळली आहे. पंजाबचे दोन पत्रकार लखविंदर आणि राज हे सीजेपीच्या आंदोलनाचे कव्हरेज करत असताना, पोलीस आणि खाजगी गुंडांचे संगनमत कॅमेऱ्यात कैद झाले. हे सत्य बाहेर येऊ नये म्हणून दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने १० तारखेला पत्रकारांचा कॅमेरा हिसकावून घेतला. आज कित्येक दिवस उलटूनही तो कॅमेरा पत्रकाराला परत करण्यात आलेला नाही. पत्रकारांना एका ठाण्यातून दुसऱ्या ठाण्यात फेऱ्या मारायला लावल्या जात आहेत; पोलिसांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचे फुटेज डिलीट करण्यासाठीच हा प्रपंच रचला गेला आहे.
निष्कर्ष: ही लोकशाही आहे की खाकी वर्दीची हुकूमशाही?
ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांच्या निवडणूक आयोगातील कुरापतींपासून ते दिल्ली पोलिसांच्या जाफरपूर कला आणि दौलतपूर येथील रानटी कृत्यांपर्यंत—सर्वच घटना एक भीषण इशारा देत आहेत. जर देशातील नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाणार असेल, निदर्शकांचा गळा दाबला जाणार असेल, पत्रकारांचे कॅमेरे चोरले जाणार असतील आणि वरच्या आदेशांच्या नावाखाली पोलिसांची गुंडगिरी चालणार असेल, तर देशात संविधान शिल्लक आहे का? ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या आक्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, लोकशाहीत दडपशाहीचा बडगा कितीही मोठा असला, तरी सत्याचा आणि जनतेचा आवाज कधीही पूर्णपणे दाबून ठेवता येत नाही. या अमानुष कृत्यांचा जाब जनता कायदेशीर मार्गाने आणि रस्त्यावर उतरून नक्कीच विचारल्याशिवाय राहणार नाही!
Post Views: 63