शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला प्राधान्य दिले जाणे अपेक्षित असताना, शाळांची संचमान्यता मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कागदोपत्री वाढवून दाखवण्याचा धक्कादायक प्रकार बीडमध्ये उघडकीस आला आहे. बीड येथील चंपावती खासगी शाळेत संचमान्यतेच्या प्रक्रियेदरम्यान प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्या आणि शासकीय पोर्टलवरील नोंदींमध्ये मोठी तफावत आढळली. या प्रकरणात तब्बल 295 विद्यार्थ्यांची अतिरिक्त नोंद केल्याचे समोर आले असून, त्यामध्ये उत्तराखंडमधील 3 विद्यार्थ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी केलेल्या चौकशीत हा प्रकार उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक सारंग जोशी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशीचा अहवाल पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. संचमान्यतेसाठी आवश्यक विद्यार्थीसंख्या पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आला का, या अनुषंगाने आता या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे. या प्रकरणातून केवळ एका शाळेतील अनियमितता समोर आली आहे की यामागे व्यापक रॅकेट कार्यरत आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्या आणि पोर्टलवरील नोंदीत मोठी तफावत शाळेच्या उपलब्ध नोंदींनुसार, चंपावती शाळेच्या प्रत्यक्ष हजेरीपटावर 973 विद्यार्थी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, संचमान्यतेसाठी 1,450 विद्यार्थ्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, शाळेच्या सरल पोर्टलवर 1,268 विद्यार्थ्यांची नोंद करण्यात आली होती. म्हणजेच प्रत्यक्ष हजेरीपटावरील विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत पोर्टलवर 295 विद्यार्थी अधिक दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. शाळेतील प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि ऑनलाइन नोंदी यांच्यातील या तफावतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेची तपासणी करण्यात आली. संचमान्यतेसाठी आवश्यक असलेली विद्यार्थीसंख्या पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची नोंद करण्यात आली होती का, याचा तपास या चौकशीच्या केंद्रस्थानी राहिला. उत्तराखंडमधील 3 विद्यार्थ्यांच्या नोंदी संशयाच्या भोवऱ्यात या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे उत्तराखंडमधील 3 विद्यार्थ्यांची नोंद. प्रिन्स विश्वकर्मा, अर्णव वर्मा आणि आर्यन चंद्रशेखर या विद्यार्थ्यांची नावे शाळेच्या नोंदींमध्ये समोर आली आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, 28 सप्टेंबर रोजी या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आणि त्यानंतर यू-डायस (UDISE) पोर्टलवर त्यांच्या नोंदी केल्याचे सांगण्यात आले. 30 सप्टेंबर रोजी संचमान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 7 ऑक्टोबर रोजी हे विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्समध्ये टाकण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संचमान्यतेपूर्वी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणे आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या नोंदी बदलणे किंवा वगळणे, या घटनाक्रमाबाबत संशय निर्माण झाला आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत नोंदवण्यात आले, त्यांची कागदपत्रे कशी वापरण्यात आली आणि या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तींची भूमिका काय होती, याची सविस्तर माहिती तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. संचमान्यतेचा नेमका फायदा काय? शाळांमध्ये किती शिक्षकांची पदे मंजूर करायची, किती शिक्षक आवश्यक आहेत आणि उपलब्ध शिक्षकांची संख्या किती असावी, हे ठरवण्यासाठी संचमान्यता महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळेतील वर्ग आणि लागू शासकीय निकष यांच्या आधारे शिक्षकांच्या पदांची निश्चिती केली जाते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थीसंख्या प्रत्यक्षापेक्षा अधिक दाखवली गेल्यास शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता टाळणे किंवा अधिक शिक्षकपदे मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, असे संभाव्य फायदे संबंधितांना मिळू शकतात. याशिवाय, विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे नवीन तुकड्यांना मान्यता मिळवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, चंपावती शाळेच्या प्रकरणात नेमका कोणता लाभ मिळवण्याचा उद्देश होता, हे अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचा गैरवापर होतो कसा? संचमान्यतेच्या कालावधीत शाळांमधील विद्यार्थी नोंदणी आणि पोर्टलवरील माहितीला विशेष महत्त्व असते. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे ओळख क्रमांक, शाळेतील प्रवेशाच्या नोंदी आणि ऑनलाइन माहिती यांची पडताळणी केली जाते. जर या नोंदींचा गैरवापर झाला, तर प्रत्यक्षात शाळेत शिकत नसलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे कागदोपत्री दाखवून विद्यार्थीसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. या प्रकरणाच्या संदर्भात, इतर राज्यांतील किंवा अन्य शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचा वापर करून तात्पुरते प्रवेश दाखवले जातात आणि संचमान्यता पूर्ण झाल्यानंतर त्या नोंदी बदलल्या जातात, असा आरोप करण्यात येत आहे. अशा व्यवहारांसाठी प्रति विद्यार्थी 5 हजार ते 10 हजार रुपये घेतले जात असल्याचाही दावा आहे. मात्र, हा कथित व्यवहार नेमका कसा चालतो, त्यात कोण सहभागी आहे आणि चंपावती शाळेच्या प्रकरणात पैशांची देवाणघेवाण झाली का, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि दलालांच्या भूमिकेची चौकशी महत्त्वाची या प्रकरणामुळे खासगी शाळांच्या प्रवेश नोंदी, विद्यार्थी पडताळणी आणि संचमान्यता प्रक्रियेतील नियंत्रण यंत्रणांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांची माहिती संबंधित पालकांच्या संमतीने आणि योग्य कागदपत्रांच्या आधारे नोंदवली जाते का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन पोर्टलवरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष शाळेतील हजेरी यांची नियमित तुलना केली जात नसल्यास अशा प्रकारांना वाव मिळू शकतो. शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांच्या चौकशीत हा प्रकार समोर आल्यानंतर अहवाल पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे. मुख्याध्यापकांच्या निलंबनामुळे प्राथमिक स्तरावर कारवाई झाली असली, तरी या प्रकरणातील सर्व बाबी स्पष्ट होण्यासाठी पुढील तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे. नोंदी कोणी केल्या, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली, संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रत्यक्ष होते का आणि इतर व्यक्तींचा सहभाग होता का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसमोर आव्हान शाळेची विद्यार्थीसंख्या ही केवळ आकडेवारी नसून शिक्षकांची नियुक्ती, शैक्षणिक नियोजन आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे विद्यार्थीसंख्येत जाणीवपूर्वक फेरफार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर होऊ शकतात. नियमांनुसार पात्र असलेल्या शाळा आणि शिक्षकांवरही अशा प्रकारांमुळे अन्याय होण्याची शक्यता असते. बीडमधील चंपावती शाळेतील प्रकरणामुळे संचमान्यता प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती किती आहे, आणखी शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या नोंदी आढळतात का आणि कथित आर्थिक व्यवहारांमागे कोण आहे, हे पुढील चौकशीत स्पष्ट होऊ शकते. शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्या, ऑनलाइन नोंदी आणि प्रवेशाशी संबंधित कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करण्याची गरज या घटनेने अधोरेखित केली आहे. हेही वाचा… ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार नाहीत, त्यांना पदावर ठेवणं मोदींसाठी गरजेचं’:पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, केंद्र आणि राज्य सरकारवरही निशाणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महत्त्वाची विधाने केली आहेत. ज्ञानेश कुमार सहजासहजी राजीनामा देणार नाहीत, असे मत व्यक्त करत त्यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिल्यास निवडणूक प्रक्रियेबाबत सरकारची भूमिका अडचणीत येऊ शकते, असा दावा चव्हाण यांनी केला. विरोधी पक्षांचे आंदोलन हा अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न नसून, तो लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा भाग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा…