NHM चे 525 कर्मचारी कायम होण्याचा मार्ग मोकळा:प्रदीर्घ लढ्याला यश, 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांची यादी शासनाकडे

अमरावती जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) कार्यरत ५२५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश मिळाले असून, यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून हे कर्मचारी ‘एकच नारा…कायम करा’ या घोषणेसह आंदोलन करत होते. तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी तब्बल दोन महिन्यांचा संप पुकारला होता आणि जिल्हा परिषदेसमोरच ‘काळी दिवाळी’ साजरी केली होती. शासनाने १० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या एनएचएम कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागातील रिक्त जागांवर कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ७० टक्के सरळ सेवा भरती आणि ३० टक्के एनएचएम कर्मचाऱ्यांसाठी असे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एकूण सुमारे १५०० एनएचएम कर्मचारी कार्यरत आहेत. या धोरणानुसार, अमरावती जिल्ह्यातील १० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या ५२५ कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ही यादी दोन दिवसांपूर्वीच शासनाकडे पाठवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाने अत्यंत बिनचूकपणे ही यादी तयार केली आहे. मुळात, डॉ. तानाजी सावंत आरोग्यमंत्री असतानाच शासनाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, तो अंमलात आणण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यानंतर एनएचएमच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा सक्रिय होत विद्यमान आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्याकडे हा मुद्दा लावून धरला, ज्यामुळे आता पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एनएचएममध्ये कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्यासाठी काही विशिष्ट लोक दलालाप्रमाणे काम करत असल्याचा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे. हे लोक वेगवेगळ्या भूलथापा देऊन पैसे उकळत आहेत. मात्र, शासनाने ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसारच प्रक्रिया पुढे जाणार असल्याने, कुणीही अशा भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. एनएचएमचे कर्मचारी सुपर स्पेशालिटी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, क्षय रुग्णालय तसेच जिल्हाभरातील ग्रामीण रुग्णालये आणि आरोग्यवर्धिनींमध्ये कार्यरत आहेत. ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची किमान दहा वर्षांची सेवा झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतचे हे धोरण आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात दीड हजारपैकी केवळ ५२५ जणच पात्र ठरू शकले आहेत.