राज्यातील वाढत्या अनाधिकृत बांधकामांना आणि त्यातून होणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. यापुढे सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश राज्याच्या महसूल विभागाने काढले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. काय आहे शासनाचा नवा निर्णय? राज्यातील अनेक भागांमध्ये विकासक किंवा बिल्डर कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता इमारती उभारतात आणि त्यातील सदनिकांची बेकायदेशीरपणे विक्री करतात. तसेच, मंजूर नकाशात जेवढे क्षेत्रफळ (Area) दाखवले आहे, त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून त्या सदनिका विकण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस आले आहेत. यामुळे अशा सदनिका विकत घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांची मोठी आर्थिक फसवणूक होते. या गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्याच्या दृष्टीने शासनाने दुय्यम निबंधकांना (Sub-Registrars) कडक सूचना दिल्या आहेत. यापुढे कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पातील सदनिकांचे ‘प्रथम विक्रीसाठीचे करार’, ‘खरेदीखत’, ‘डीड ऑफ अपार्टमेंट’ किंवा ‘हस्तांतरणपत्र’ नोंदवताना काही आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नसतील, तर अशा दस्तऐवजांची नोंदणी दुय्यम निबंधक करणार नाहीत. कोणती कागदपत्रे असणे अनिवार्य? शासनाच्या या नवीन परिपत्रकानुसार, नोंदणी करताना खालील कागदपत्रे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे: १. जर प्रकल्प रेरा (RERA) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक असेल तर: २. जर प्रकल्प रेरा (RERA) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक नसेल तर: मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकाम असल्यास नोंदणी नाही! सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर वरीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत दस्तऐवजामध्ये नमूद केलेले सदनिकेचे क्षेत्रफळ हे मंजूर नकाशामधील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असेल, तर त्या दस्ताची नोंदणी कोणत्याही परिस्थितीत केली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दुय्यम निबंधकांवर कारवाई शासनाने काढलेल्या या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कडक ताकीदही देण्यात आली आहे. जर कोणत्याही दुय्यम निबंधकाने या सूचनांचे पालन न करता, अनाधिकृत बांधकामाच्या दस्ताची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध थेट विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येईल, असा इशारा महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी या परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. या निर्णयामुळे बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल आणि सदनिका खरेदी करताना सामान्य नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ——————— हेही वाचा.. मतदार यादीवरील दावे-हरकतींसाठी आता 26 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ: मुख्यमंत्री फडणवीसांची माहिती, 16 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार अंतिम यादी मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादीवरील दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. सुधारित वेळापत्रकानुसार दावे-हरकती निकाली काढण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून, अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. सविस्तर वाचा